शौचालयों में गोलमाल की जांच को दौलतपुर पहुंची टीम

सहारनपुर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे शौचालय निर्माण में गड़बड़ी होने का वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा है। जिला पंचायत राज विभाग की टीम ने गांव दौलतपुर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक-एक शौचालय की सूची तैयार कराई जा रही है। वीडियो की सच्चाई की भी छानबीन की जा रही है।
सरसावा क्षेत्र के दौलतपुर गांव का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो हुआ था। इस वीडियो को एक ग्रामीण ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। दावा किया था कि एक ही शौचालय के बाहर गांव के लोगों को खड़ा करके और उनके नाम बोर्ड पर लिखकर फोटो खींच लिए गए। ऐसे ही करीब आधा दर्जन लोगों को शौचालय के बाहर खड़ा कर फोटो खींचे गए हैं। सरकारी दस्तावेजों में गांव में शत प्रतिशत शौचालयों के निर्माण का दावा किया गया था। मामले का जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने संज्ञान लेकर जांच शुरू करा दी है।
एडीओ सरसावा मोहम्मद दानिश, खंड प्रेरक पारूल, धमेंद्र सिंह, अमरनाथ, जिला कोर्डिनेटर ने संदीप कुमार ने गांव पहुंचकर शौचालयों की जांच की। एडीओ पंचायत ने ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी को शौचालयों की सूची प्राथमिक विद्यालय की दीवार चस्पा करने के निर्देश दिए। प्रधान प्रतिनिधि अफसर ने टीम को बताया कि गांव में 352 शौचालाएं बनाए जाने हैं, इनमें से 327 पूर्ण करा दिए गए है। 22 शौचालयों के निर्माणाधीन है, जबकि ग्रामीण अरविंद, शेर राजेश, सुरेश ने टीम को बताया कि जिन शौचालयों को पूरा कराए जाने का दावा किया जा रहा है, वह भी अधर में लटके हैं। शौचालयों की दीवारें खड़ी कर दी गईं, लेकिन किसी की छत नहीं है तो किसी के गड्ढे नहीं बनाए गए हैं। इसके साथ ही तीन दिन के अंदर अधर में लटके शौचालयों और निर्णाधीन शौचालयों का काम पूरा करान के लिए कहा गया है। प्रधान ने बड़ी संख्या में राजमिस्त्री और मजदूर लगाकर तेजी से काम शुरू करा दिया है।
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विभाग की टीम जांच कर रही है। मौके पर पर सभी शौचालय बने हुए मिले हैं। 22 शौचालय निर्माणाधीन हैं। उनका काम तीन दिन में पूरा कर लिया जाएगा। जिन शौचालयों में खामियां रह गई हैं, उनको भी ठीक कराया जा रहा है। गोलमाल की कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। वीडियो गलत है, जिस व्यक्ति ने यह वीडियो बनाकर भ्रम फैलाया है। उसे चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी जाएगी। -- सतीश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी