सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश और नि:शुल्क शिक्षा दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाध्यापकों को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के लिखित निर्देश उपलब्ध करा दिए जाएं। 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश न देने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि दुर्बल वर्ग के बच्चों का प्राथमिक/कक्षा एक में 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश किया जाए। योजना का लाभ देने के लिए ऐसे बच्चों के घर से स्कूल की दूरी को भी ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों और अध्यापकों की भी जवाबदेही भी तय की जाएगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेन्द्र कुमार एवं विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक मौजूद रहे।