तालाबों को बचाने में नगर निगम नाकाम

अक्तूबर 2010 में शहर से सटे 32 गांवों को शहर में मिलाकर नगर निगम बनाया गया था। गांवों के शहर में मिलते ही नगर निगम के हक में आने वाले तालाबों की संख्या 127 हो गई थी। लेकिन, नगर निगम इन तालाबों के अस्तित्व के साथ ही उनकी जमीनों को भी नहीं बचा पा रहा है। कुल 127 तालाबों में से 71 तालाब विवादित बना दिए गए। इनमें से करीब डेढ़ दर्जन तालाबों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कोर्ट के निर्णय से तय होगा कि उक्त तालाब नगर निगम को मिलेंगे या नहीं। शेष तालाबों में से भी कई पर लोग धीरे-धीरे ईंधन और कूड़ा डालकर कब्जा करते जा रहे हैं। 127 तालाबों में से मात्र 24 तालाबों में ही पानी है, बाकी सब सूख गए।
प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद शासन ने अधिकारियों को सरकारी जमीनों को कब्जों से मुक्त कराने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके नगर निगम ने तालाबों से कब्जे हटवाने को कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
नगर क्षेत्र के तालाबों की स्थिति
नगर निगम के पास कुल 127 तालाब हैं, जिनमें से 17 तालाबों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि 55 तालाब सूखे पड़े हैं। 23 अन्य तालाबों पर भी कब्जा है, मगर उनका मामला कोर्ट में नहीं है। एक तालाब पर खेती होना पाया गया है, जबकि एक-एक तालाब पर बारात घर, स्कूल, सरकारी भवन और श्मशान घाट बना दिया गया है। 18 तालाबों को समतल बना दिया गया है। यानी तालाबों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है। शेष तालाबों की हालत भी ठीक नहीं है।
मत्स्य पालन की जगह उगाए जा रहे सिंघाड़े
तालाबों के इस्तेमाल में भी गड़बड़ी होने की शिकायत मिल रही है। लोगों का आरोप है कि जो तालाब मत्स्य पालन के लिए हैं उनमें सिंघाड़े उगाए जा रहे हैं। कोलागढ़ स्थित तालाब भी इनमें से एक है। इसकी शिकायत नगरायुक्त के साथ ही शासन में भी की गई है। शासन की ओर से भी इस संबंध में नगर निगम से जवाब मांगा गया है।
तालाबों का अस्तित्व लौटाने की कोशिश
नगर निगम के संपत्ति अधिकारी केशव प्रसाद का कहना है कि तालाबों पर कब्जा उनके नगर निगम में आने से पहले का है। फिर भी नगर निगम कोर्ट में पैरवी कर रहा है। कुछ ऐसे तालाब थे, जिनको पाट दिया गया था। उनकी भी पुन: खुदाई कराई गई है। जिन तालाबों का मामला कोर्ट में नहीं है उनको कब्जामुक्त कराने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।