भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान और शहर विधायक कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि जिले में माहौल बदल रहा है। सरकार की अच्छी पहल के कारण पश्चिम में ग्रेटर नोएडा के बाद सबसे ज्यादा उद्योग जनपद में ही लग रहे हैं। सरकार से अब तक 2525 करोड़ के करार हो गए हैं। इन उद्योगों से जिले में 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में अब कोई भी बदमाश और अधिकारी उद्यमियों से उगाही नहीं कर पाएगा। जनपद को अपराधमुक्त किया जा रहा है।
बालाजी चौक पर एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता में सांसद डॉ संजीव बालियान, विधायक कपिलदेव अग्रवाल और शहर के सभी प्रमुख उद्यमी शामिल रहे। सांसद और विधायक ने कहा कि प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, जिले का माहौल बदल रहा है। अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होने से जिले में अपराध का ग्राफ गिरा है। आम जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही है। जनवरी में एक भी हत्या, डकैती, लूट नहीं होने की चर्चा दिल्ली में रही है। इसका असर यह है कि जिले में उद्योग के प्रति माहौल बना है। प्रदेश सरकार के इन्वेस्टर समिट में जिले के उद्यमियों ने 2525 करोड़ के करार किए हैं। अपराधियों और सरकारी उगाही से परेशान होकर 28 साल पहले जिला छोड़कर जा चुके मित्तल ग्रुप के हरीश मित्तल जिले में फिर से उद्योग स्थापित कर रहे हैं। वह केमिकल्स की यूनिट लगाकर 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं। टूरिज्म में अरविंद राठी का 60 करोड़ का करार हुआ है। बिंदल पेपर मिल 800 करोड़, सुशील अग्रवाल 295 करोड़, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 180 करोड़, सिल्वरटोन 150 करोड़, शीशा पेपर 150 करोड़, बिंदल डुप्लेक्स 70 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह पंकज मित्तल, संजीव जैन, अश्वनी मित्तल, मोहित मित्तल, अंकुर गर्ग, प्रतीक भाटिया, नीरज केड़िया, तरुण गुप्ता, संदीप सिंह, नवीन जैन, संदीप सिंह ने करार किया है। बालियान ने कहा कि वह जिले में संरक्षक का काम करेंगे। कोई बदमाश या अधिकारी उद्यमी को परेशान नहीं कर पाएगा। आईआईए के चेयरमैन कुशपुरी ने कहा कि इससे जिले के 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के बाद पश्चिम में सबसे ज्यादा उद्योग यहीं लगेंगे।
घाटे से कर्ज में डूबे उद्यमियों को मौका
मुजफ्फरनगर। विधायक कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि सपा की पॉलिसी के कारण यहां उद्योगों ने दम तोड़ दिया था। लोहा उद्योग चौपट हो गया था। मंदी से कर्ज में डूबे व्यापारियों को दस साल का समय सरकार पैसा जमा करने के लिए देगी। ऐसे उद्यमियों को दोबारा काम करने का अवसर दिया जा रहा है।