सहारनपुर। प्रदेश सरकार की ऋण मोचन योजना में जिला स्तर पर अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। कर्ज माफी के लिए भेजी गई सूची में 565 किसान शासन की जांच में अपात्र मिले हैं, जिन्हें शासन ने पात्रता की सूची से बाहर कर दिया। कर्ज माफी से वंचित रहे किसानों को लाभ देने के लिए 15 जून तक पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है।
प्रदेश सरकार की ऋण मोचन योजना के तहत 31 मार्च तक जिला कृषि विभाग ने बैंकों से रिपोर्ट लेकर 50 हजार किसानों की सूची शासन को भेजी थी। इसके बाद भी बड़ी संख्या में किसान अपना कर्ज माफ कराने के लिए अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। अधिकारियों ने योजना का समापन होने की बात कहते हुए अपने हाथ खड़े कर कर दिए थे।
शासन ने एक बार फिर किसानों को कर्ज माफी का मौका दिया है। इसके तहत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर कर्ज माफ कराने की तिथि 15 जून निर्धारित की गई। इससे पूर्व जिला कृषि विभाग द्वारा भेजी गई सूची में 565 किसान शासन की जांच में अपात्र मिले, जिन्हें पात्रता की सूची से बाहर कर दिया गया है। दोबारा मौका मिलने पर पात्र किसानों को राहत मिली है।
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पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा रहे किसान
सहारनपुर। ऋण मोचन योजना का पोर्टल खुलने पर किसान शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। तीन दिन में चार हजार से अधिक किसान शिकायत दर्ज करा चुके हैं। जिला कृषि विभाग के मुताबिक बड़ी संख्या में किसान ऋण मोचन योजना से वंचित रह गए थे, जिनकी जांच कर शासन को कर्ज माफी के लिए सूची भेजी जा रही है।
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शासन की जांच में 565 किसान अपात्र मिले हैं, जिन्हें पात्रता की सूची से बाहर किया गया। जो किसान पात्र होते हुए भी योजना काब लाभ लेने से वंचित रहे गए थे, पोर्टल पर उनकी शिकायत के आधार पर जांच कर शासन को सूची भेजी जाएगी। 15 जून तक किसान अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।-------------राम जतन मिश्र, जिला कृषि अधिकारी