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अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल

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सहारनपुर। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विमल विरमानी ने कहा कि इंटरनेट बंद होने के चलते मासिक रिटर्न दाखिल होने में हो रही देरी की पेनल्टी व्यापारियों पर नहीं लगाई जानी चाहिए। इंटरनेट बंद होने से व्यापारियों को एक जुलाई से प्रस्तावित जीएसटी में शामिल होने पर परेशानी का सामना करना पडे़गा।
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शनिवार को दिल्ली रोड स्थित वाणिज्यकर भवन में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 कमलेश प्रकाश से मिले प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रस्तावित जीएसटी में व्यापारियों पर वर्ष में 37 रिटर्न दाखिल करने, व्यापारी की गलती पर सजा का प्रावधान आदि के बारे में व्यापारियों में जागरूकता का अभाव है। उन्होंने इन प्रावधानों को लेकर एक बुकलेट जारी करने की मांग की।
जिला महामंत्री अनित गर्ग और महानगर युवा इकाई के अध्यक्ष सरदार गुरमेहर सिंह ने कहा कि विभागीय अधिकारी कार्यशाला में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करें और अधिकारियों की परिक्रमा करने वाले कुछ व्यापारी नेताओं द्वारा स्वागत करने की परंपरा को बंद करे। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि इंटरनेट सेवा बंद रहने से वेट रिटर्न दाखिल नहीं होने से व्यापारियों से पेनल्टी नहीं ली जाएगी। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 विनय अस्थाना, ज्वाइंट कमिश्नर एके जैन, डिप्टी कमिश्नर नीरज सिंह, विपुल सिंघल के अलावा जगदीश छाबड़ा, राजन अरोड़ा, विनीत विरमानी, मनोज ठाकुर, प्रवीण छाबड़ा, प्रेम सागर ग्रोवर, शशांक भाटिया, सुबोध भाटिया, विजय गुप्ता, संजय अरोड़ा आदि रहे।
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