लोक अदालत में किया 2030 वादों का निस्तारण

शनिवार को हाईकोर्ट की प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति नाहिद आरा मूनिस कचहरी परिसर पहुंची और कचहरी परिसर में चल रही लोक अदालत का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायिक अधिकारी अधिक से अधिक लोक अदालत में निस्तारित करें। जिससे अवर न्यायालयों पर वादों का जो अत्यधिक बोझ है वह कम हो सके। उन्होंने वादकारियों से कहा कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण को बल दें। इससे न्याय शुल्क वापिस प्राप्त हो जाता है और पक्षकारों की आपसी कटुता भी समाप्त हो जाती है। उन्होंने बार एसोसिएशन से सहयोग की अपक्षा की। जिला जज सुशीला सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव सुनील कुमार सिंह ने किया।
शनिवार को आयोजित लोक अदालत में कुल 2030 वादों का निस्तारण किया गया। तथा 2 लाख 65665 रुपये का जुर्माना प्राप्त हुआ। बैंकों की प्रिलिटगेशसन लोक अदालत का भी आयोजन किया गया।
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--। प्रमुख सचिव तलब
सहारनपुर। ग्राम सभा की भूमि पर पर्यावरण विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए ईंट भट्ठा चलाने के आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने प्रदेश के प्रमुख सचिव को तलब किया है।
अधिवक्ता जानिसार अहमद ने बताया कि तीतरो के ग्राम खानपुर में ग्राम सभा की बंजर भूमि पर एक व्यक्ति ने ईंट भट्ठा अनाणिकृत रूप से लगा लिया था। राजस्व अभिलेखों में पंजीयन भी नहीं किया गया था। प्रधानपति राजकुमार ने इस मामले में हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। जिस पर कोर्ट ने अधिकारियों को शपथ पत्र सहित उपसिथत होने के निर्देश दिए। अधिकारी तो नहीं पहुंचे, लेकिन शपथ-पत्र भिजवा दिए गए। इस मामले में अमानत में खयानत करने वालों पर कार्रवाई न होने पर दो जजों की खंडपीठ ने प्रमुख सचिव को कार्रवाई किए जाने के संबंण में शपथ-पत्र के साथ 19 जुलाई को तलब किया है।
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-। मीटर रीडर पर अवैध उगाही का आरोप
सहारनपुर। मोहल्ला नूरबस्ती के लोगों ने विद्युत निगम के एक मीटर रीडर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। लोगों ने उसकी संपत्ति की जांच कराए जाने की भी मांग की है। उन्होंने मीटर रीडर पर बिजली चोरी कराने का भी आरोप लगाया है। लोगों ने डीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है।
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