सहारनपुर। शिकायतों के लिए भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया महत्वाकांक्षी जनसुनवाई पोर्टल भी अधिकारियों की कोताही की भेंट चढ़ने लगा है। जिले में कई विभाग आईजीआरएस के तहत दर्ज कराई गई शिकायतों के निस्तारण में पिछड़े हुए हैं। इनमें नगर निगम सबसे अव्वल है।
भाजपा सरकार बनने के बाद आम आदमी की समस्याओं के निस्तारण के लिए एक जनसुनवाई पोर्टल, आईजीआरएस बनाया था। इस पोर्टल की निगरानी सीएम या उनके द्वारा नामित मंत्री करते हैं। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराते हैं। शासन की प्राथमिकता में होने के बावजूद कुछ विभाग समस्याओं के निस्तारण में पिछड़ रहे हैं। इसको लेकर डीएम ने कुछ दिन पहले संबंधित विभागों को पत्र लिखकर शिकायतों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन, मामला जस का तस रहा। अब नगर निगम, बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मंडी के जनसमस्याओं के निस्तारण करने में पिछड़ने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी पीके पांडे ने पत्र भेजा है। डीएम ने इन अधिकारियों को एक सप्ताह में शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।