एसडीए सोता रहा, अवैध रूप से होटल निर्माण होता रहा

गुरुद्वारा रोड पर एक होटल बना है, जिसका सोमवार को उद्घाटन भी कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि भवन स्वामी ने एसडीए से जो नक्शा पास कराया है। उसमें नीचे कॉमर्शियल और ऊपर रेजिडेंशियल भवन बनाने की बात कही गई थी। नक्शा पास हुआ। मगर बाद में भवन स्वामी ने पूरे भवन का नक्शा अपने तरीके से बदलकर होटल बना दिया है। इसकी जानकारी प्राधिकरण को मिली तो प्राधिकरण ने नोटिस भेज दिया। मगर नोटिस भेजने के बाद प्राधिकरण के अधिकारी शांत बैठ गए। जबकि लगातार निर्माण चलता रहा। भवन स्वामी ने तेजी के साथ होटल कंपलीट कराकर सोमवार को उसका उद्घाटन भी कर दिया।
निर्माणकर्ताओं को भेजा गया है नोटिस : अभियंता
मामले को देख रहे अवर अभियंता हरिओम गुप्ता ने बताया कि भवन का नक्शा नीचे कॉमर्शियल और ऊपर रेजिडेंशियल था। मगर पूरा भवन कामर्शियल बना दिया गया। इस संबंध में नोटिस भेजा गया है। मामले को सहायक अभियंता शमसुद्दोहा देख रहे हैं, जो इन दिनों छुट्टी पर हैं। उनके लौटने पर कोई कार्रवाई की जाएगी।
मानचित्र की पूरी तरह अनदेखी
लैंड मार्क होटल के भवन का जो नक्शा पास कराया गया था। उसमें ग्राउंड फ्लोर कॉमर्शियल और ऊपर के दो फ्लोर रेजिडेंशियल पास कराए थे। यानी कुल तीन मंजिला इमारत बनाई जानी थी। मगर भवन स्वामी ने पांच मंजिला इमारत खड़ी कर ली है। यानी भवन स्वामी आराम से निर्माण पर निर्माण कराता रहा और विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौन रहकर सब देखते रहे।

गुरुद्वारा रोड पर अवैध रूप से हुए होटल निर्माण की मुझे जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो संबंधित अभियंताओं से जवाब मांगा जाएगा। अभियंताओं ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की। इसकी भी जांच कराई जाएगी और मामले में उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस अवैध निर्माण को तत्काल सील किया जाएगा।
मनोज कुमार, वीसी, एसडीए।

50 गज के मकान पर भेजा नोटिस
प्राधिकरण के अधिकारी मनमाने तरीके से नासमझी वाले फैसले ले रहे हैं। पिछले दिनों शकलापुरी रोड पर एक अवैध निर्माण की डेट लगाकर उसे डेट से पहले ही ध्वस्त कर दिया, जिसमें प्राधिकरण के अधिकारियों की फजीहत हुई। अब बड़े अवैध निर्माणों पर तो प्राधिकरण कार्रवाई कर नहीं पा रहा है, मगर जो लोग उसके दायरे में नहीं आते उन्हें परेशान किया जा रहा है। अनाज मंडी क्षेत्र निवासी सलीम ने 50 गज जगह पर कमरा बनाया है, जिसे प्राधिकरण ने अवैध निर्माण बताकर नोटिस भेजा है। जबकि नियम यह है कि सौ गज से कम भूमि पर हुए निर्माण को अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती। पीड़ित सोमवार को प्राधिकरण के चक्कर लगाता नजर आया।