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Rampur News: लोक अदालत का बहिष्कार कर धरने पर बैठे वकील

Sun, 09 Mar 2025 01:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
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लोक अदालत का बहिष्कार कर कोर्ट के गेट पर धरने देते वकील। संवाद - फोटो : संवाद
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रामपुर। चेंबर बचाने के लिए आंदोलनरत वकीलों ने शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लगाई गई लोक अदालत का बहिष्कार कर दिया। चेंबर तोड़े जाने के फैसले से नाराज वकील गेट पर धरने पर बैठे रहे और कोर्ट में वादों का निस्तारण होता रहा। वकीलों के बहिष्कार के बीच 80 हजार से वादों का निपटारा किया गया।
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चेंबर तोड़ने के फैसला का विरोध में वकीलाें को आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। हड़ताली वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करते हुए कोर्ट के गेट पर ही धरना दिया। दावा किया कि उनका बहिष्कार का ऐलान पूरी तरह सफल रहा है। बार एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से विरोध जताते हुए लोक अदालत में कार्य नहीं किया। अधिवक्ता गेट पर ही धरना देते रहे। इस अवसर आगरा से हरजीत अरोरा, हापुड़ से मोनिका सिंधु, ज्योति सैनी ने भी अपना समर्थन दिया। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज़ाहिद अली, महासचिव ठाकुर कौशलेन्द्र सिंह व लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सिराज अहमद, बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रईस अहमद, फारूक अहमद, राहुल गुप्ता,पूर्व अध्यक्ष राम सिंह लोधी,राजेंद्र लोधी,ठाकुर पृथ्वी भान सिंह, सतीश चंद, सुखविंदर सिंह, दिलशाद हसन, सैय्यद आमिर मियां आदि मौजूद रहे।

लोक अदालत में 80 हजार वाद निपटे
न्याय विभाग की ओर से शनिवार को आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस मौके एसपी विद्या सागर मिश्र, एएसपी अतुल श्रीवास्तव व अन्य न्यायिक अफसर मौजूद रहे। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने 38 वादों का निस्तारण किया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी राजीव कमल पांडे ने चार मोटर एक्सीडेंट के वाद का निस्तारण कर आश्रितों को कुल 42.25 लाख रुपये एवं 14 अन्य प्रकृति के मामले निस्तारित कर पीड़ित को लाभान्वित कराया है। एडीजे प्रथम शाजिया नजर जैदी ने एक वाद का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में 500 रुपये प्राप्त किए।
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विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट प्रभु नारायण पांडे ने दो वादों का निस्तारण किया। एडीजे द्वितीय डाॅ. विजय कुमार ने 500 रुपये का अर्थदंड लगाकर एक वाद का निस्तारण किया है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट छवि अस्थाना ने 826 वादों का निस्तारण किया। इसी तरह सीजेएम सुमिता ने 1202 वादों का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में 85,160 रुपये प्राप्त किया। सिविल जज प्रवर वर्ग अमरीश त्रिपाठी ने 11 सिविल के वादों का निस्तारण किया। अपर सिविल जज प्रवर वर्ग प्रथम शोभित बंसल ने 660 फौजदारी के वादों का निस्तारण कर अर्थदंड के रूप में 6600 रुपये प्राप्त किये। प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट, कैनाल मजिस्ट्रेट, बाट माप विभाग, आबकारी विभाग, एआरटीओ, पुलिस व अन्य विभागों के विभिन्न प्रकार के 76,037 मामलों का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा बैंकों एवं फाइनेंस कंपनियों की ऋण वसूली के प्री-लिटिगेशन स्तर पर वादों का निस्तारण हुआ है। इस प्रकार कुल 80,018 मामले हल हुए हैं।


टूटने के कगार पर थी शादी, फैमिली कोर्ट ने फिर मिलवाया

12 जोड़ों की शादियां टूटने के कगार पर थीं। इसको लेकर मामला परिवार न्यायालय में पहुंचा हुआ था, लेकिन लोक अदालत में इन जोड़ों ने एक बार फिर से जिदंगी भर साथ निभाने का वादा किया। इस दौरान जोड़ों ने एक दूसरे को फूल माला पहनाई। प्रधान न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने लोक अदालत में 15 वैवाहिक मामलों, 23 मामले भरण-पोषण और 12 मामलों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर निपटाए हैं। इस दौरान 12 जोड़ों का आपसी सुलह समझौता कराया है।
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