रामपुर। बाढ़ का पानी बढ़े तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है खाने-पीने के सामान और जरूरी राहत सामग्री की। ऐसे में संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों तक समय से राहत सामग्री पहुंचाने की तैयारी की थी लेकिन जिस फर्म को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, उसकी लापरवाही ने इस तैयारी पर ही सवाल खड़े कर दिए।
दो सितंबर को 400 पैकेट राहत सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश मिलने के बाद भी फर्म ने निर्धारित समय में सामग्री नहीं पहुंचाई। ऐसे में बाढ़ की स्थिति बनने पर प्रभावित परिवारों को समय से राहत सामग्री मिल पाएगी या नहीं, इसे लेकर चिंता पैदा हो गई है।
राहत सामग्री की आपूर्ति न होने के मामले में प्रशासन ने गोंडा की फर्म मैसर्स बंसल ओवरसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने एडीएम वित्त एवं राजस्व आनंद कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एडीएम की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में संभावित बाढ़ को देखते हुए शासन के निर्देश पर राहत सामग्री की व्यवस्था की जा रही थी। इसके लिए जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रक्रिया कराई गई थी। इसमें गोंडा की फर्म मैसर्स बंसल ओवरसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने न्यूनतम बोली लगाई थी। न्यूनतम दर होने के कारण फर्म को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का क्रय आदेश दिया गया।
तहरीर के मुताबिक, कार्यालय की ओर से दो सितंबर को फर्म को 400 पैकेट राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी फर्म ने सामग्री की आपूर्ति नहीं की। यानी जिन परिवारों के लिए बाढ़ की आशंका के बीच पहले से इंतजाम किए जाने थे, उनके लिए राहत सामग्री तय समय पर उपलब्ध ही नहीं हो सकी।
प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। एडीएम की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फर्म ने निविदा प्रक्रिया में शामिल होते समय कुछ तथ्यों को छिपाकर गलत मंशा से प्रतिभाग किया। राहत सामग्री की समय पर आपूर्ति नहीं किए जाने से संभावित बाढ़ की स्थिति में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराने की प्रशासन की तैयारी प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई।
सीओ अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार, तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।