तहसील सदर के पूर्ति निरीक्षक समेत तीन कर्मचारियों के वेतन पर रोक

सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने तथा आमजन की प्रत्येक समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए शासन एवं प्रशासनिक स्तर से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों के समाधान के साथ-साथ उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की मॉनिटरिंग भी जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले जन समस्याओं के समाधान के मामले में लापरवाही पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इन अधिकारियों के विरुद्ध अक्तूबर माह का वेतन बाधित करने की कार्रवाई की है। उन्होंने वेतन बाधित करने के साथ ही चेतावनी नोटिस जारी करते हुए यह भी निर्देशित किया है कि यदि तीन दिनों के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित नही कराया गया, तो प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।