रामपुर में सपा नेता आजम खां की जौहर विश्वविद्यालय
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सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के इस्तेमाल और जौहर ट्रस्ट को दिए गए दान को लेकर गड़बड़ी के आरोपों की जांच ईडी को सौंपी गई है। इसके बाद अब ईडी के निशाने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से लेकर दानदाता तक आ गए हैं। उनके कभी भी पूछताछ हो सकती है। ईडी जांच के आदेश के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत दानदाताओं को होगी। सपा सरकार में तत्कालीन मंत्री मोहम्मद आजम खां ने जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था।
ट्रस्ट से ही जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण
यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनकी ओर से जौहर ट्रस्ट बनाया गया था। ट्रस्ट के माध्यम से ही जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। इसी ट्रस्ट के माध्यम से रामपुर पब्लिक स्कूल भी संचालित किया जा रहा है। भाजपा सरकार आने के बाद आजम खां और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी निशाने पर है।
भाजपा विधायक ने की शिकायत
भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में हुई अनियमितताओं की शासन से शिकायत की। जिसके बाद आजम खां की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। आयकर विभाग के छापों के बाद जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी में लेनदेन की जांच व यूनिवर्सिटी में सरकारी धन का इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच ईडी से कराई जाएगी।
शासन ने इस प्रकरण की जांच ईडी को सौंप दी है। ईडी के निशाने पर अब जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारी व दानदाता आ गए हैं। जौहर ट्रस्ट को दान देने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी कभी भी इनसे पूछताछ कर सकती है।
आईटी ने 60 घंटे तक रामपुर में डाला था डेरा
जौहर ट्रस्ट के पदाधिकारी आयकर विभाग के निशाने पर भी आ चुके हैं। पिछले दिनों आयकर विभाग की टीमों ने रामपुर पहुंचकर जौहर ट्रस्ट के संस्थापक एवं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के घर 60 घंटे तक कार्रवाई की थी। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम ने चमरौआ के सपा विधायक नसीर अहमद व कई अन्य लोगों से पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान आयकर विभाग यहां से काफी कागजात जब्त कर ले गई थी। आयकर विभाग की जांच में आठ सौ करोड़ रुपये की कर चोरी की बात सामने आई थी।
डीएम ने लिखा शासन को पत्र
आजम खां पर लगातार हो रही कार्रवाई के बीच अब प्रशासन की नजर सपा कार्यालय और आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल पर टिक गई है। डीएम की ओर से इन्हें खाली कराने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है।
इसमें सपा कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को शिक्षा विभाग का बताया गया है। शासन से अनुमति मिलने पर प्रशासन इसे खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।