रामपुर। मुरादाबाद में टांडा निवासी चार सोना तस्करों की गिरफ्तारी के बाद टांडा से दुबई और सऊदी अरब की अधिक यात्रा करने वाले 20 संदिग्ध पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। पुलिस ने उनकी निगरानी बढ़ाने के साथ ही पासपोर्ट ऑफिस से डिटेल मंगवाई है।
जिले के टांडा कस्बे और उसके आसपास के गांवों के युवा दुबई, सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। इससे युवाओं का वहां आना-जाना लगा रहता है। टांडा के चावल कारोबारी, प्राॅपर्टी डीलर और अन्य लोगों ने इन्हीं युवाओं के जरिये सोने की तस्करी का नेटवर्क खड़ा कर दिया। कुछ युवाओं को इन्हीं के साथ भेजने लगे। बीते कई वर्षों में देश के अलग-अलग एयरपोर्ट से टांडा के सोना तस्कर गिरफ्तार हुए।
टांडा निवासी चार सोना तस्करों की गिरफ्तारी के बाद जिला पुलिस अन्य लोगों पर नजर रख रही है। सीओ टांडा के निर्देशन में कोतवाली पुलिस, एलआईयू और पासपोर्ट अधिकारी ने जांच कर अब तक 20 ऐसे संदिग्धों को रडार पर लिया है, जिन्होंने साल भर के भीतर दुबई, सऊदी अरब की यात्रा की है। सूत्र बताते हैं कि अभी यह संख्या और बढ़ेगी। मामले में 20 संदिग्धों की डिटेल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली से मंगवाई गई है।
दो माह में 15 लाख की आरसी, आधी राशि भी वसूली
टांडा। दो माह में टांडा के मोहल्ला भब्बलपुरी, हाजीपुरा, रांड और नज्जूपुरा के 20 सोना तस्करों के खिलाफ कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख की आरसी जारी की है। यह सभी एयरपोर्ट पर तय सीमा से अधिक सोने के साथ पकड़े जा चुके हैं। यह आरसी तहसील को भेजी गई है, जिनमें से लगभग आधी राशि तस्करों ने जमा कर दी है। शेष बकाया की वसूली के लिए तहसील प्रशासन सक्रिय है। संवाद
कब जारी होती है आरसी
जब कोई यात्री हवाई अड्डे पर विदेश से तय सीमा से अधिक सोना लाने में पकड़ा जाता है और उस पर दावा नहीं करता है तो कस्टम विभाग उस सोने को जब्त कर लेता है। फिर सोने की बाजार कीमत के आधार पर स्टांप ड्यूटी व जुर्माना निर्धारित किया जाता है। यदि यह राशि तय समय में जमा नहीं होती है तो आरसी जारी कर तहसील को भेज दी जाती है, जहां से वसूली की जाती है।
विदेश से सोना लाने के नियम
कस्टम नियमों के अनुसार एक साल विदेश में रह चुके पुरुष 50 हजार तक और महिलाएं एक लाख तक के आभूषण (ज्वेलरी) सीमा शुल्क मुक्त ला सकती हैं। बिस्किट, बार या ईंट पर यह छूट लागू नहीं होती। तय सीमा से अधिक सोना लाने पर सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) देनी होती है और यदि वह घोषित नहीं किया गया, तो सोना जब्त कर लिया जाता है।
तस्करों की रणनीति, चुप्पी और जुर्माना
अक्सर देखा गया है कि जब तस्कर एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं तो वह उस सोने पर कोई दावा नहीं करते। यह एक सुनियोजित रणनीति होती है। यदि वह दावा करते हैं तो उन्हें यह प्रमाण देना होता है कि सोना वैध तरीके से, अधिकृत स्रोत से खरीदा गया है और भुगतान वैध बैंकिंग चैनल से हुआ है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो उन पर आपराधिक केस बनता है और जांच उनकी संपत्ति, नेटवर्क और विदेश में संपर्कों तक पहुंच सकती है। इससे पूरा तस्करी नेटवर्क उजागर हो सकता है। इसी आशंका के चलते तस्कर आम तौर पर चुप्पी साध लेते हैं और कोई दावा नहीं करते। ऐसे मामलों में कस्टम विभाग जब्त सोने की कीमत के आधार पर जुर्माना निर्धारित करता है और जुर्माना न जमा होने की स्थिति में आरसी जारी करता है। तस्कर जुर्माने को भर देते हैं ताकि बड़ी आपराधिक कार्रवाई से बचा जा सके।
36 तस्करों के पासपोर्ट हो चुके हैं ब्लैकलिस्ट
टांडा। बीते वर्ष लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शारजाह से लौटे 36 तस्कर पकड़े गए थे। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) और सीमा शुल्क विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तीन करोड़ रुपये की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ था। इस हाई प्रोफाइल मामले में शामिल सभी 36 आरोपियों के पासपोर्ट ब्लैकलिस्टेड हैं, जबकि सभी ने अदालत से जमानत ले ली है और केस अब भी न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है।
पिछले वर्ष एक अप्रैल को शारजाह से आए इन 36 यात्रियों को जब एयरपोर्ट पर रोका गया तो कई के पास से तीन करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी ब्रांड की सिगरेट और 23.90 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई थी। जांच के दौरान छह यात्रियों काशिफ, मो. वसीम, मो. रफीक, अहद, आमिर अहमद और मो. वकास ने माना था कि वह सोना भी लेकर आए हैं, लेकिन अगले दिन जब बाकी यात्रियों से पूछताछ हो रही थी तो एक आरोपी ने बीमार होने का नाटक कर हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर अधिकांश आरोपी फरार हो गए।
इस घटना के बाद विभागीय मिलीभगत के आरोप में एक सुपरिटेंडेंट, पांच इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों को निलंबित किया गया था। डीआरआई ने 36 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर काशिफ, मो. वसीम, मो. रफीक, अहद, आमिर अहमद और मो. वकास से लंबी पूछताछ की थी, जबकि फरार 29 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया था।
हालांकि, समय के साथ अधिकांश आरोपियों ने जमानत ले ली, लेकिन इन सभी के पासपोर्ट अभी भी ब्लैकलिस्ट में हैं। सरकारी एजेंसियां इस मामले को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए आरोपियों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं अदालत में केस की सुनवाई जारी है। संवाद