रायबरेली। विकास कार्यों और पेयजल की व्यवस्था के लिए 15वें केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाले बजट को खर्च करने में ग्राम पंचायतें कंजूसी बरत रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले की 25 ग्राम पंचायतों में एक रुपये भी खर्च नहीं किए गए। समीक्षा में मनमानी पकड़ में आने के बाद 19 ग्राम पंचायत अधिकारियों (वीपीओ) का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। भुगतान करने के बाद ही वेतन दिया जाएगा। वीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि की भी चेतावनी दी गई है।
ग्राम पंचायतों को हर साल केंद्रीय वित्त आयोग से टाइड व अनटाइड ग्रांट के रूप में विकास कार्यों और पेयजल की व्यवस्था के लिए बजट दिया जाता है। समीक्षा में पाया गया कि जिले की 25 ग्राम पंचायतों में चालू वित्तीय वर्ष में एक रुपये नहीं खर्च किए गए। मनमानी पकड़ में आने के बाद डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने अमावां ब्लॉक के ओया के वीपीओ महेंद्र प्रताप सिंह, बछरावां के मलपुरा के वीपीओ मनोज कुमार, डलमऊ ब्लॉक के घोरवारा के वीपीओ अंकित कुमार, जगतपुर कोटहा के वीपीओ संजय साहू, देवली की वीपीओ मीरा, गहिरखेत की वीपीओ सुषमा वर्मा, बिन्नावा के वीपीओ रमेश कुमार, डीह ब्लॉक केकमलापुर बढ़ैया के वीपीओ मनदीप का जनवरी का वेतन रोक दिया।
इसके अलावा हरचंदपुर ब्लॉक के गुनावर कमंगलपुर के वीपीओ मोहित सिंह, कासो की वीपीओ सुमन देवी, खीरों ब्लॉक के मेरुई के वीपीओ विनय कुमार, लालगंज ब्लॉक के चांदा के वीपीओ दीपचंद्र, राही ब्लॉक के भखरवारा, रायपुर महेरी, सरायदामों के वीपीओ संजय प्रताप, सलान ब्लॉक के औनानीस के वीपीओ नरेंद्र कुमार, महराजगंज ब्लॉक के अचली के वीपीओ नितिन, सरेनी ब्लॉक के दरियापुर व कंजास के वीपीओ आयूष, रंजीतपुर के वीपीओ पवन कुमार, धनपालपुर, झामपुर, मल्केगांव के वीपीओ सत्येंद्र मिश्रा, ऊंचाहार ब्लॉक के बेहरामऊ के वीपीओ अभिषेक शुक्ला का भी वेतन रोका गया है।