रायबरेली। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय एवं कस्तूरबा विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की खेल प्रतिभा को निखारा जाएगा, ताकि सभी बच्चे पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी नाम रोशन कर सकें। विभाग की ओर से हर साल न्याय पंचायत, ब्लाॅक और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। अच्छा खेलने वाले बच्चों को चयन कर मंडल और राज्य स्तर तक भेजा जाता है। बच्चों की प्रतिभा में निखार लाने के लिए खेल सामग्री खरीदी जाएगी।
इसके लिए प्राइमरी स्तर के स्कूलों को पांच-पांच हजार रुपये और जूनियर स्तर के विद्यालयों को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस तरह लगभग 1.45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। समग्र शिक्षा के तहत खेल सामग्री खरीदने के लिए बजट मुहैया करा दिया गया है। इसी महीने सभी विद्यालयों तक बजट पहुंच जाएगा, ताकि शीघ्र खेल सामग्री खरीदी जा सके। जिले में प्राथमिक स्तर के 1669 विद्यालयों को पांच-पांच हजार रुपये भेजे जाएंगे, जिस पर 83 लाख 45 हजार रुपये खर्च होंगे।
इसी तरह जूनियर स्तर के 618 विद्यालयों (602 उच्च प्राथमिक एवं 16 कस्तूरबा स्कूल) को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिस पर 61 लाख 80 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस तरह सभी विद्यालयों में कुल एक करोड़ 45 लाख 25 हजार रुपये से खेल सामग्री खरीदी जाएगी। विद्यालयों को धनराशि मिलते ही स्पोर्ट्स गाइडलाइन खेलें भी और खिलें भी के तहत खेल सामग्री खरीदनी होगी। इसके लिए विद्यालय स्तर पर समिति बनेगी, जिसमें प्रधानाध्यापक या वार्डन अध्यक्ष और खेल शिक्षक या खेल प्रभारी सदस्य सचिव होंगे।
इसके अलावा अलग-अलग विषयों के तीन शिक्षक भी शामिल रहेंगे, जिनमें एक महिला होना जरूरी है। स्थानीय खेलों से जुड़े गेम्स को प्राथमिकता मिलेगी। कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, वाॅलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, चेस, कैरम आदि खरीदे जाएंगे। खेल सामग्री खरीदने के बाद जिला स्तर के जांच भी कराई जाएगी। विद्यालयों में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जाएगा, जिसमें 10 बच्चे शामिल रहेंगे। खेलकूद के लिए कम से कम 30 मिनट निर्धारित किए जाएंगे, ताकि बच्चों को खेलों का अभ्यास करने का पर्याप्त समय मिल सके। प्राथमिक उपचार से संबंधित सामग्री भी रखनी होगी।
बेसिक शिक्षा विभाग में जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) का कामकाज देख रहे खंड शिक्षा अधिकारी राही बृजलाल ने बताया कि खेल सामग्री के संबंध में राज्य परियोजना का पत्र मिला है। इसके लिए उपलब्ध कराया गया बजट शीघ्र ही विद्यालयों तक भेजा जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।