मानचित्र स्वीकृति में देरी को लेकर डीएम प्रेम नारायण ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने शुक्रवार की शाम आरडीए सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में कार्यकलापों की समीक्षा की।
इस दौरान सभी अवर अभियंता और सहायक अभियंता को अधिक से अधिक मानचित्र स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण नहीं होने चाहिए। कार्रवाई करने के साथ ही मानचित्र भी स्वीकृत कराएं।
प्रभारी आरडीए सचिव व एडीएम प्रशासन एससी चौधरी ने कहा कि अभी भी शहर के कई इलाकों में अवैध निर्माण हो रहे है। उन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं सील की नोटिस के बाद कम्पाउंडिंग नहीं कराने वाले निर्माण कर्ताओं के खिलाफ ध्वस्तीकरण के लिए भी कहा। मुख्य अभियंता एसके सिंह ने बताया कि समन शुल्क का वार्षिक लक्ष्य 60 लाख निर्धारित है।
तीन महीने में 24 लाख रुपये जमा कराए जा चुके हैं। सहायक नगर नियोजक आरआर शाह ने बताया कि जून माह में 41 मानचित्र का निस्तारण किया गया। इसमें 32 मानचित्र स्वीकृत, जबकि नौ अस्वीकृत किया गया।
डीएम ने और अधिक संख्या में मानचित्र स्वीकृत करने को कहा। इस मौके पर एक्सईएन एसके सिन्हा, एई एम. अहमद, विश्वनाथ, आशिक अली, जेई एके सिंह, जेएन पांडेय, आरएन सिंह, परवेज मौजूद रहे।