रायबरेली। शहर में धड़ल्ले से हो रहे निर्माणों को रोक पाने में नाकाम अवर अभियंताओं पर शिकंजा कसा गया है। लापरवाही पर बाबू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्रवर्तन कार्य में लगे अवर अभियंताओं को चेतावनी पत्र जारी किया गया है। सात दिन में जवाब तलब किया गया है।
रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) में शमन मानचित्र के साथ ही आवासों का मैप पास कराने के लिए आए ऑनलाइन आवेदनों के निस्तारण के लिए प्राधिकरण के सभागार में कैंप का आयोजन किया गया। आरडीए की उपाध्यक्ष हर्षिता माथुर और सचिव अमृता सिंह ने एक-एक कर 31 मामलों को निस्तारित किया।
मामलों के निस्तारण के बाद आरडीए को 37 लाख रुपये का राजस्व मिलेगा। 31 अवैध भवनों को वैध करने का काम शुरू हो गया है। समीक्षा के दौरान लापरवाही पर संबंधित वाद लिपिक पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। संबंधित अवर अभियंताओं को प्रवर्तन कार्यों में शिथिलता के कारण चेतावनी देकर एक सप्ताह में प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए। इस मौके पर अधिशासी अभियंता एम अहमद आदि अधिकारी मौजूद रहे।