रायबरेली। गांवों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई का शिकंजा कसने लगा है। फैमिली आईडी बनाने सुस्त जिले के 15 ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इन कर्मचारियाें को तीन दिन में प्रगति में सुधार न लाने पर प्रतिकूल प्रविष्टि और स्थायी वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी दी गई है।
जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार की समीक्षा में 15 गांवों में फैमिली आईडी बनाने की प्रगति बेहद धीमी और असंतोषजनक पाई गई। इस गंभीर चूक के लिए जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारियों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उन्हें सख्त दंड का सामना करना पड़ेगा।
डीडीओ ने डीह ब्लॉक के मंजुल मयंक, कोमल पटेल, पप्पूलाल निर्मल, अजय और राही के विजय प्रताप भारती, सरेनी ब्लॉक से शिव बरन यादव, अमावां ब्लॉक से चित्रांशु सिंह और साधना सिंह, डलमऊ ब्लॉक से राजकुमार रावत और शशांक गौतम, बछरावां ब्लॉक से वेद प्रकाश, ऊंचाहार ब्लॉक से दयाराम, छतोह ब्लॉक से विद्यासागर और लालगंज ब्लॉक की ग्राम विकास अधिकारी आरती को नोटिस दी गई है।
सभी को तीन दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। डीडीओ अरुण कुमार ने बताया कि कर्मचारियों को तीन दिन का समय दिया गया है। प्रगति में सुधार न आने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी।