हालांकि नए ग्राम प्रधानों के खुशखबरी है। जिला पंचायतराज विभाग नए ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ 70 लाख दे रहा है। यह किश्त अगस्त व नवंबर में ही आ गई थी।
लेकिन पंचायत चुनाव के कारण यह धनराशि ग्राम पंचायतों को नहीं भेजी गई थी। ग्राम पंचायतों को 80 हजार रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक भेजे जाएंगे।
ग्राम पंचायतों में पक्के कार्यों के साथ ही पेयजल की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी कार्यों के लिए जिला पंचायतराज विभाग की ओर से राज्य वित्त एवं तेरहवें वित्त के तहत बजट दिया जाता है।
ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष में चार किश्तें दी जाती है। पहली किस्त मई में ही ग्राम पंचायतों को भेज दी गई थी। पांच करोड़ 85 लाख की दूसरी किश्त अगस्त में आ गई थी।
लेकिन पंचायत चुनाव की शुरूआत होने के कारण ग्राम पंचायतों के खातों यह धनराशि नहीं भेजी गई। तीसरी किश्त भी नवंबर में पांच करोड़ 85 लाख रुपये की आ गई है।
पंचायत चुनाव के बाद 989 ग्राम पंचायतों में नए प्रधान चुने गए हैं। 26 दिसंबर को समितियों का गठन भी पूरा हो जाएगा। जिसके बाद ग्राम पंचायतों में विकास का कार्य आरंभ होगा।
खास बात यह कि 80 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों के खातों में फूटी कौड़ी तक नहीं है। इससे नए ग्राम प्रधान हैरान भी हैं, लेकिन जिला पंचायतराज विभाग ने नए प्रधानों के लिए बजट पहले से ही रोके है।
दोनों किश्त एक साथ ग्राम पंचायतों को भेजी जाएगी। करीब 11 करोड़ 70 लाख रुपये ग्राम पंचायतों को भेजे जाएंगे। 18 ब्लॉकों की क्षेत्र पंचायत निधि के खातों से विकास कार्य कराने के लिए दो करोड़ 34 लाख रुपये दिए जाएंगे।
जल्द ही यह धनराशि क्षेत्र पंचायत निधि के खातों में भेजी जाएगी। जिसे ब्लॉक प्रमुख खर्च करेंगे। चुनाव के कारण ही यह धनराशि भी नहीं भेजी गई थी।
डीपीआरओ डॉ. संजय यादव ने बताया कि पंचायत चुनाव के कारण ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त की धनराशि नहीं भेजी जा सकी।
जल्द ही डीएम से अनुमोदन लेकर धनराशि को ग्राम पंचायतों के संबंधित खातों में भेजा जाएगा। ग्राम पंचायतों को 11.70 करोड़ व क्षेत्र पंचायतों को 2.34 करोड़ भेजा जाएगा।