हर साल तकरीबन 200 ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित देकर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट गंगा के तहत अभियान चलाकर युवाओं को प्रशिक्षित करने की कार्य योजना उद्यम एवं प्रोत्साहन विभाग ने तैयार की है।
युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरण व कारोबार का मॉडल उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत पांच-पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण भी दिया जाएगा।
ऋण से प्राप्त धनराशि से युवा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क उपकरण, कनेक्टिविटी और सेवा केंद्र स्थापित कर सकेंगे। प्रोजेक्ट गंगा यानी गवर्नमेंट असिस्टेंट नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट को प्रदेश सरकार की राज्य परिवर्तन आयोग और हिंदुजा समूह की ब्रॉडबैंड इकाई के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है।
परियोजना का लक्ष्य अगले दो से तीन वर्षों में शहरी क्षेत्र के घरों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाना है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान की जाएगी।
वर्जन-
परियोजना को रोजगार आधारित डिजिटल मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। - साहबलाल, उपायुक्त उद्योग