ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बेघर परिवारों को आवास दिए जाने के लिए शासन ने सर्वे और पंजीकरण की व्यवस्था दी है। सर्वे सरकारी तौर पर कराए जाने के साथ ही ग्रामीण खुद से पंजीकरण कर सकेंगे। आवास प्लस बेवसाइट पर पब्लिक डोमेन में एंड्रायड मोबाइल के लिए एप की सुविधा दी गई है।
पीएमवाई-ग्रामीण (प्रधानमंत्री आवास योजना) में शासन ने आवास से वंचित परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए सर्वे शुरू किया है। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से सर्वे किया जा रहा है। पब्लिक डोमेन पर दी गई सुविधा का लाभ ग्रामीण उठा रहे हैं। पीएमजेवाई एप डाउनलोड कर पंजीकरण किया जा सकता है। अब तक 60 राजस्व गांव में कराए गए सर्वे में 87 परिवारों को चिह्नित किया गया है। इसमें 30 परिवारों ने स्वयं एप से पंजीकरण किया है।
लाइव फोटो और लोकेशन से होगा पंजीकरण
परियोजना निदेशक दयाराम यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास की मांग किए जाने के लिए किसी भी जनसेवा केंद्र व साइबर कैफे पर पंजीकरण नहीं होता है। शासन की ओर से दिए गए पीएमएवाईजी एप पर सर्वे में शामिल होने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक खाता होना अनिवार्य है। मनरेगा जॉबकार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है। आवास की मांग करने पर एप पर पहले प्रदेश, फिर जनपद, ब्लॉक और ग्राम पंचायत को चयनित करना होता है। ग्राम पंचायत में आवास की मांग दर्ज कराने के लिए आधार नंबर और बैंक का विवरण भरने पर एप का कैमरा ऑन होता है। कैमरा ऑन होने पर आवेदक को दो बार में आंख बंद और खुलने की मुद्रा पूरी करनी होती है, जिसके बाद मकान की स्थिति लोकेशन के साथ फीड करने पर पंजीकरण होता है।