कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करने पहुंचे मंडलायुक्त को एआरके कार्यालय के कर्मचारी पेंशनरों की पत्रावली नहीं दिखा पाए। इस पर मंडलायुक्त ने पत्रावलियों का रख-रखाव ठीक से नहीं होने पर कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने शिवगढ़ और आसपुर देवसरा के मॉडल स्कूलों के निर्माण में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। वह सोमवार को अपने दो दिनी कार्यक्रम के तहत जिले के दौरे पर थे।
मंडलायुक्त राजन शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचने के पहले विकास भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। पंचायत चुनाव के चलते ठप हुए विकास कार्यों में अविलंब तेजी लाने का निर्देश देते हुए बारी-बारी से सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा की। बिजली विभाग ने दावा किया कि जिले में प्रतिदिन 15 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 1078 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था। अभी तक 899 गांवों में बिजली पहुंचने का दावा किया गया। कामधेनु योजना के तहत एक लाभार्थी का चयन नहीं होने पर सीबीओ से पुराने आवेदकों में किसी एक का चयन करने को कहा। वहीं कृषि विभाग ने ने बताया कि जिले में लक्ष्य के मुताबिक 8426 मीट्रिक टन डीएपी समितियों पर उपलब्ध है।
दोपहर करीब एक बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे मंडलायुक्त ने एआरके, नायब नाजिर सदर, अभिलेखागार का निरीक्षण कर मातहतों को फटकार लगाई। एआरके कार्यालय में मंडलायुक्त ने सेवानिवृत्त पेेंशनरों की फाइल मांगीं तो कर्मचारी इधर-उधर दौड़ने लगे। प्रशासनिक अधिकारी रतन श्रीवास्तव भी फाइल खोजने का प्रयास किए, मगर मिली नहीं। हालांकि मंडलायुक्त ने जो भी फाइल मांगी उनमें से एक भी कर्मचारी नहीं दिखा पाए।
इस पर उनका पारा चढ़ गया कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कर्मचारियों को चेतावनी दी। इसके बाद उन्होंने सई नदी स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, आईटीआई में बन रहे आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर डीएम डॉ. आदर्श सिंह, सीडीओ महेंद्र बहादुर सिंह, सीआरओ राम सिंह वर्मा, एडीएम पुनीत शुक्ल, एसडीएम सदर जेपी मिश्र आदि मौजूद रहे।
मंडलायुक्त मंगलवार को कालाकांकर स्थित मोहम्मदाबाद गांव का निरीक्षण करने के बाद लालगंज तहसील का औचक निरीक्षण करेंगे।
मंडलायुक्त राजन शुक्ला ने बताया कि अतिवृष्टि से किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए अभी तक शासन से मात्र 62 करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि 102 करोड़ रुपये की डिमांड भेजी गई है। आते ही पीड़ित किसानों को मुआवजे की धनराशि वितरित की जाएगी।
मंडलायुक्त के निरीक्षण में डूडा का कार्य काफी पीछे रहा। 152 आवासों को बनाने के लिए 6.43 लाख के सापेक्ष 4.30 मिले हुए हैं। मगर अभी तक इसका सदुपयोग नहीं किया गया है।