जिले के भू-माफियाओं के आगे बौना बना राजस्व विभाग

अवैध कब्जेदारों और भूमाफिया से सरकारी जमीन खाली कराने का प्रशासन का दावा पूरी तरह फेल हो गया है। योगी सरकार की ओर से अवैध कब्जेदारों से जमीन खाली कराने के लिए चलाया गया एंटी भूमाफिया अभियान बेल्हा में नजर ही नहीं आया। जिले में जनवरी 2021 से नवंबर माह तक शहर और गांव में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के 9,486 मामले अधिकारियों के सामने आए।
राजस्व विभाग के अफसरों जांच में 4,014 मामले सही पाए गए। अधिकारियों ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि जिले में 76,605 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसमें तालाब, खलिहान, नवीन पर्ती और ग्राम समाज की जमीन है। अधिकारियों के दावों पर गौर करें तो 2115 अवैध कब्जेदारों से 198.840 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया गया। मगर ,1101 अवैध कब्जेदार ऐसे हैं, जो प्रभावशाली होने के कारण 76,605 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने में राजस्व विभाग फेल हो गया है। हालांकि, राजस्व विभाग ने 1180 अवैध कब्जेदारों के खिलाफ राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई के अलावा 51 अवैध कब्जेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ तहसीलों में एसडीएम स्तर पर अभियान चलाया जाता है। अभियान के तहत अब तक 2115 अवैध कब्जेदारों से जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। अधिकांश मामले कोर्ट में लंबित होने के कारण अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
इंद्रभूषण वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी