प्रतापगढ़। विकास भवन के सभागार में शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान कई हैरतअंगेज व लापरवाही भरे मामले बेनकाब हुए। चार अफसरों की सुस्ती से विकास कार्य के मामले में जिले का नाम खराब हुआ। वहीं पाया यह गया कि मुख्य विकास अधिकारी को ही अधीनस्थ ने निर्माण की गलत रिपोर्ट सौंप दी। इस अंधेर को देख तमतमाए डीएम ने सभी पांचों अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्राथमिकता वाले 87 बिन्दुओं की गहन समीक्षा हुई। डीएम ने कहा कि समय को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी कार्यों को पूरा कराएं। इसमें कोई दिक्कत हो तो अफसर उनसे मिल सकते हैं। चेताया कि अनावश्यक विलंब वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के प्रेषित 10 प्रस्तावों को शासन स्तर पर पैरवी में शिथिलता व खाद्य प्रसंस्करण मिशन में रुचि न लेने के कारण खाद्य प्रशिक्षण केन्द्र की प्रधानाचार्य को प्रतिकूल प्रविष्टि दी।
इतना ही नहीं मिनी कामधेनु योजना में जिले को सी श्रेणी मिलने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, विभागीय कार्यों की प्रगति में डी कटेगरी मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना में प्रदेशीय मानक से कम यानी डी श्रेणी प्राप्त होने पर सहायक अभियंता मंडी और आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना में मुख्य विकास अधिकारी को गलत रिपोर्ट देने पर डीपीओ को डीएम ने कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं उन्होंने पांचों अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी।