प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर शिक्षक बोर्ड कापियों का मूल्यांकन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने शिक्षकों की सभा आयोजित कर उनको प्रांतीय स्तर पर बनी नीतियों से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष दीनानाथ पांडेय ने कहा कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 40 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं। बावजूद इसके 20 वर्षों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के कक्ष निरीक्षण और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का पारिश्रमिक अल्प और अपमानजनक होने के बाद भी वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 का पारिश्रमिक आज तक नहीं मिल सका है।
उन्होंने कहा कि एलटी संवर्ग के शिक्षक स्नातकोत्तर उपाधि के अभाव में अनावश्यक रूप से प्रोन्नति से वंचित कर दिए गए हैं। इन समस्याओं के समाधान होने के कारण 22 मार्च को जयनारायण इंटर कालेज लखनऊ में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक की गई थी। इसमें बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन 30, 31 मार्च और एक अप्रैल को नहीं किया जाएगा। संगठन के जिलामंत्री विनोद कुमार सिंह व उपाध्यक्ष राजेश पांडेय ने सरकार से प्रश्न किया है कि 10 प्रतिशत से अधिक शिक्षक मूल्यांकन कार्य से मुक्त हो जाएंगे तो एक अप्रैल से नया सत्र कैसे चल सकेगा।