27,651 परिवारवर्षों से पक्की छत के लिए इंतजार करने वाले जिले के 27,651 परिवारों को नए साल के पहले दिन तोहफा मिलने जा रहा है। इन परिवारों को एक साथ पहली बार प्रथम किस्त का भुगतान किया जाएगा। इन उन अफसरों और कर्मचारियों को झटका लगेगा, जो आवास के नाम पर लाभार्थियों का शोषण करते थे।
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के तहत जिले के 27,651 लाभार्थियों का चयन किया गया है। यह सभी लाभार्थी आवास प्लस योजना के प्रतीक्षा सूची में शामिल थे। कोरोना काल में आवास का लक्ष्य देर से आने से यह लाभार्थी मायूस हो गए थे, मगर शासन ने एक बड़ा लक्ष्य देकर शासन ने जिले के लोगों को राहत प्रदान की है।
आवास के लाभार्थियों को शोषण रोकने के लिए अफसरों ने नया प्रयोग करने का निर्णय लिया है। अभी तक ब्लाकों को आवंटित होने वाले आवासों को ग्राम पंचायतों में बंटवारा करने में भी सौदेबाजी होती थी, जिसे खत्म करके शासन ने सीधे ग्राम पंचायतों को आवास आवंटित करने के साथ ही पहली किस्त का भुगतान एक साथ करने का फैसला किया है। इसके पहले आवास की किस्त भेजने के लिए लाभार्थियों के पहले रुपये ऐंठे जाते थे, मगर इस बार लाभार्थियों का चयन करना ही भारी पड़ रहा है।
दो दिन पहले अपर आयुक्त ने जिले के दौरा करके सभी बीडीओ से लाभार्थियों का खाता नंबर, आईएफएससी कोड सहित सभी डाटा अपडेट करने को कहा था। अफसरों का दावा है कि रविवार की शाम तक डाटा ठीक करके लखनऊ भेज दिया जाएगा।
जून तक सभी लाभार्थियों को मिल जाएगा आवास
प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी लाभार्थियों को जून माह तक आवास मिल जाएगा। आवास को लेकर शासन जिस प्रकार गंभीर हुआ है, उससे लगता है कि अगले वित्तीय वर्ष के जून माह तक जिले के सभी लाभार्थियों के खाते में धनराशि पहुंच जाएगी।
जिले में आवास के लाभार्थियों की डाटा फीडिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। रविवार की शाम तक डाटा तैयार करके शासन को भेज दिया जाएगा। जल्द ही लाभार्थियों के खाते में धनराशि पहुंच जाएंगी।
आरसी शर्मा, पीडी