वीएम सिंह की दो टूक: चीनी मिल और सरकार कितने भी रोड़े अटकाए, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, जीत किसान की ही होगी

वीएम सिंह तीस वर्ष से बकाया गन्ना मूल्य और ब्याज के सवाल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अदालत के जरिए किसान न्याय हासिल कर रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब चीनी मिलों के बीच 14 दिन की अवधि भुगतान की होड़ लगेगी। गन्ना क्रय अधिनियम में गन्ना क्रय करने के बाद 14 दिन की अवधि में भुगतान न करने पर 15 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान है। उधर, मिलों को बैंकों से कम ब्याज पर ऋण मिलता है। ऐसी स्थिति में कोई भी चीनी मिल नहीं चाहेगी कि उसे अधिक ब्याज देना पड़े। उनका संगठन अदालत में लगातार पैरवी कर रहा है। सरकार और चीनी मिल आपस में मिले हुए हैं और इसी कारण किसी न किसी बहाने समय लेकर मामले को टालना चाहते हैं लेकिन अंततः किसान के हक में जीत होगी।