पीलीभीत। विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बृहस्पतिवार शाम को गांधी सभागार में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों, उद्देश्य, बजट एवं वित्तीय व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी गई।
डीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं और श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 125 दिन का रोजगार तथा प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। संवाद