मत्स्य विभाग की ओर से निजी तालाब में मछली पालन को अनुदान दिया जाएगा। जिले में मछली पालन के लिए 10 हेक्टेअर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं।
शहर विधायक हाजी रियाज अहमद के मत्स्य विभाग का कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जिले में मछली उत्पादन बढ़ने के आसार दिखने लगे हैं। विभाग ने सरकारी पट्टों के अलावा निजी तालाब अथवा निजी जलप्लावित क्षेत्र में मत्स्य पालन विविधीकरण योजना शुरू की है। इसके तहत ऐसी जमीन पर जो तालाब पोखरों की श्रेणी में न आती है और जल रिसाव अथवा अन्य प्राकृतिक कारणों से जलभराव की स्थिति में आ गई है और इस पर खेती करना मुश्किल हो रहा है मछली पालन किया जा सकता है। इसके लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं।
लाभार्थी का चयन
मछली पालन के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो इस जमीन पर पहले मछली पालन की किसी अन्य योजना का लाभ न लिया हो और जमीन उसकी स्वयं की है। इसके लिए आवेदन के साथ जमीन का खसरा/खतौनी, वोटर आईडी, बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करना होगी।
लाभार्थी को लगानी होगी 20 प्रतिशत धनराशि
योजना के तहत एक हेक्टेअर को एक इकाई माना गया है। इसपर 1.25 लाख रुपये की लागत आएगी। इस लागत का 80 प्रतिशत धन विभाग से अनुदान के रूप में मिलेगा जबकि शेष 20 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी को लगानी होगी। चयनित स्थल को यदि तालाब के रूप में विकसित करने में इससे अधिक लागत आती है तो वह लाभार्थी को वहन करनी होगी।
जिले को मिला 10 हेक्टेअर का लक्ष्य
मत्स्य पालन विविधीकरण योजना के तहत जिले को 10 हेक्टेअर का लक्ष्य मिला है। इसमें एक व्यक्ति न्यूनतम 0.2 हेक्टेअर से लेकर अधिकतम पांच हेक्टेअर तक मछली पालन कर सकता है।
जलप्लावित क्षेत्र में मछली पालन के लिए जिले में मत्स्य विविधीकरण योजना लागू की गई है। इसमें लाभार्थी को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
संजय यादव, सहायक निदेशक मत्स्य