कलीनगर। पुनर्वास विभाग के माध्यम से बसाए गए हिंदू बंगाली विस्थापित परिवारों में कुछ लोग अब भी अपनी भूमि के मालिकाना हक से वंचित हैं। ग्राम पंचायत महाराजपुर के परिवारों ने वन मंत्री अरुण कुमार से मिलकर वन विभाग और अन्य श्रेणियों में दर्ज भूमि को अभिलेखों से निरस्त कराकर मालिकाना हक दिलाने की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि सरकार की ओर से विस्थापित परिवारों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान कई परिवारों को लाभ मिला, लेकिन कुछ परिवार अभी भी इससे वंचित रह गए हैं। इन परिवारों की भूमि वर्तमान में वन विभाग और अन्य श्रेणियों में दर्ज होने के कारण मालिकाना हक की प्रक्रिया में बाधा आ रही है। परिवारों का कहना है कि उन्हें पुनर्वास विभाग के माध्यम से यहां बसाया गया था। लंबे समय से भूमि पर रहने के बावजूद अभिलेखों में दर्ज स्थिति के कारण उन्हें भूमि का पूर्ण अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने वन मंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर भूमि को वन विभाग के अभिलेखों से निरस्त कराने और पात्र परिवारों को मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस दौरान अजय वैद्य, अंजन ढाली आदि लोग मौजूद रहे। संवाद