पीलीभीत। जिले में औद्योगिक विकास को नई गति देने की तैयारियों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का मुख्यालय स्थापित किए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सीआईएसएफ की ओर से जिला प्रशासन से करीब 120 एकड़ जमीन की मांग की गई है। प्रशासन अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं करा सका है। मुख्यालय के लिए उपयुक्त भूमि तलाशने और संबंधित क्षेत्रों में उसका चिन्हांकन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सीआईएसएफ केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला सशस्त्र बल है। देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संवेदनशील संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास रहती है। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली संयंत्रों, परमाणु एवं अंतरिक्ष से जुड़े प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों और बड़े औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में जिले में सीआईएसएफ का मुख्यालय स्थापित होना प्रस्तावित औद्योगिक विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संवाद
मझोला के औद्योगिक हब में भी रहेगी सीआईएसएफ सुरक्षा
पीलीभीत-उत्तराखंड सीमा पर मझोला के पास बड़े स्तर पर औद्योगिक हब विकसित हो रहा है। औद्योगिक हब के धरातल पर आने के बाद क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ उत्पादन, भंडारण और माल परिवहन की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। औद्योगिक हब के विकसित होने के साथ सड़क परिवहन, वेयरहाउस, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायक सेवाओं का भी विस्तार होने की संभावना है। यहां के उद्याेगों को भी सीआईएसएफ का सुरक्षा कवच मिल सकेगा।
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उद्योगों के साथ बढ़ेगी सुरक्षा की जरूरत
औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के साथ बड़े परिसर, महंगी मशीनरी, कच्चे माल और तैयार उत्पाद की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होगी। इसी जरूरत को देखते हुए सीआईएसएफ मुख्यालय की स्थापना की योजना को देखा जा रहा है। जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की मौजूदगी से बड़े और महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बेहतर आधार तैयार हो सकेगा।
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जवानों की भर्ती, प्रशिक्षण समेत होंगे कई काम
जिले में सीआईएसएफ का मुख्यालय बनने के बाद यहां केवल प्रशासनिक गतिविधियां ही नहीं होंगी, बल्कि जवानों की भर्ती, प्रशिक्षण और बल से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा सकेंगे। मुख्यालय में अधिकारियों और जवानों के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं आवासीय सुविधाएं विकसित किए जाने की भी संभावना है।
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जिले में सीआईएसएफ का मुख्यालय बनाए जाने के लिए 120 एकड़ भूमि की मांग की गई है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया चल रही है।
- प्रसून द्विवेदी, एडीएम, वित्त एवं राजस्व