यूपीए सरकार ने ‘आधार’ भुगतान प्रणाली के जरिये एक अक्टूबर से एलपीजी सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में हस्तांतरित का ऐलान भले ही किया हो पर यूपी में जिस तरह से तैयारियां है वह बड़ी चुनौती बन सकती है।
सूबे की 21 करोड़ की आबादी में से आधे अप्रैल तक केवल 1.14 करोड़ लोगों का ही आधार कार्ड के लिए पंजीकरण किया जा सका है।
सरकारी योजनाओं की सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में हस्तांतरित करने के लिए आधार कार्ड को आधार बनाया जाएगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने वर्ष 2012 में आधार पंजीकरण का कार्य शुरू किया। यूपी में पहले चरण में करीब 1.3 करोड़ लोगों को कार्ड उपलब्ध कराया गया।
दूसरे चरण में सूबे में यह जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) को सौंपी गई है। आरजीआई 19 अप्रैल तक करीब 37 जिलों में ही पंजीकरण का काम शुरू कर सकी।
इनमें 11.27 लाख लोगों को ही पंजीकृत किया जा सका। इस तरह अभी करीब 1.14 करोड़ लोग ही आधार के लिए पंजीकृत हो सके हैं।
छात्रवृत्तियां डीबीटी के दायरे में
केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के लिए जिन 26 स्कीमों का चयन किया है उसमें ज्यादातर सीधे युवाओं और महिलाओं से जुड़ी हैं।
चयनित छह पायलट जिलों में इन स्कीमों का लाभ आधार कार्ड के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने की योजना है।
सामाजिक कार्य एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली छह छात्रवृत्तियां, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत विवि और महाविद्यालयों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, यूजीसी व एआईसीटीई की फेलोशिप के अलावा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां शामिल हैं।
पायलट जिलों में एक जुलाई से विभिन्न स्कीमों की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में आधार कार्ड के जरिये हस्तांतरित की जानी है। यूपी में आधार पंजीकरण का कार्य आरजीआई कर रहा है। एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को कार्ड उसे ही उपलब्ध कराना है।
- चंद्रशेखर मिश्र, सहायक महानिदेशक यूआईडीएआई क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ