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UP: संसद में बरसे सपा सांसद हरेंद्र मलिक, कहा-जाति जुबान और लिबास देखकर किया जा रहा लंगड़ा

Wed, 01 Apr 2026 10:43 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर

सार

सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने संसद में कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति, जुबान और लिबास देखकर लोगों को लंगड़ा किया जा रहा है। मजदूरों और पर्यावरण के मुद्दे भी उठाए।

 

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सपा सांसद हरेंद्र मलिक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने संसद में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मजदूरों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जाति, जुबान और लिबास देखकर लोगों को लंगड़ा किया जा रहा है और युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है।

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जाति और लिबास के आधार पर कार्रवाई का आरोप
संसद में बोलते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि जाति, जुबान और लिबास देखकर लोगों को लंगड़ा किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि युवाओं का भविष्य खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कार्रवाई की जाए।

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाज की कमी का मुद्दा
सपा सांसद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में गंभीर बीमारियों के इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। साथ ही उन्होंने पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और सरकार को उद्योगों पर सख्ती करनी चाहिए।
 
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मजदूरों की स्थिति पर भी उठाए सवाल
लोकसभा में जन विश्वास विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान हरेंद्र मलिक ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में जमीनी हकीकत दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि मजदूरों को न्यूनतम धनराशि नहीं मिलती और उन्हें सुरक्षा के उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जाते।

उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के मालिक सरकार से कई तरह की छूट लेने के बावजूद भी श्रमिकों को राहत नहीं देते। उनके अनुसार सरकार की नीतियां मजदूरों के शोषण को बढ़ावा दे रही हैं। इस विधेयक में सूक्ष्म और लघु उद्योग तथा नए उद्यमों के लिए राहत का प्रावधान केवल दिखावटी है। सरकार को मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।
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