मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में 15.20 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ जानसठ रोड स्थित अलनूर मीट फैक्टरी में आने वाले पशुओं पर प्रति पशु टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। काली और हिंडन नदी की जलकुंभी हटाने के लिए किराए पर मशीन लेने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। आवासीय कालोनी में 50 लाख की लागत से सामुदायिक भवन बनाने, चौधरी चरण सिंह मार्केट के मुख्य द्वारों का जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव भी पास हो गया। रुड़की रोड और वहलना चौक के नाला निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।
मंगलवार को जिला पंचायत के चौधरी चरण सिंह सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए। एक घंटा चली बैठक में सबसे पहले 2019-20 में प्राप्त राज्य वित्त आयोग की धनराशि से 321 कार्यों की कार्य योजना के लिए 15 करोड़ 20 लाख 51 हजार 200 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य योजना तैयार करने को मंजूरी दी गई। जिले में बहने वाली काली और हिंडन नदी में अटी जलकुंभी निकालने के लिए मशीन को किराए पर लेने को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने खिंदडिया गांव से बसेड़ा तक सड़क निर्माण, छपरा से सिमर्थी और खिंदडिया तक के सड़क निर्माण, रतनपुरी में पेट्रोल पंप से शिव मंदिर तक सड़क निर्माण, घिस्सुखेड़ा में खड़ंजा निर्माण, सिमर्थी से बरला-बसेडा सड़क निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी के साथ ही बोर्ड बैठक में वहलना चौक पर 17 लाख की लागत से बनने वाले नाले, रुड़की रोड पर कृष्णा पैलेस से 450 मीटर के 20 लाख की लागत से बनने वाले नाले का प्रस्ताव पास हुआ। मृतक पशु शव निस्तारण से जिला पंचायत को हुई 13 लाख चार हजार 71 रुपये की आधी आय छह लाख 52 हजार 39 रुपये ग्राम पंचायतों को दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। जिला पंचायत के परिषदीय विद्यालयों की कृषि भूमि अब नीलाम नहीं होगी, इसका प्रस्ताव हुआ।
बैठक में चौधरी चरण सिंह मार्केट के मुख्यद्वारों का जीर्णोद्धार किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। जानसठ रोड स्थित अलनूर मीट फैक्टरी में आने वाले पशुओं पर प्रति पशु टैक्स लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए जिला पंचायत अलग से बायलॉज तैयार करेगी। दीन दयाल उपाध्याय योजना में जिला पंचायत कालोनी में 50 लाख से सामुदायिक भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव पास हुआ। यह पैसा जिला पंचायत को सरकार ने पुरस्कार के रूप में दिया था। बैठक में विधायक विक्रम सैनी, सीडीओ आलोक यादव, एएमए जितेंद्र सिंह, धीरेंद्र, अंजलि, रश्मि पाल, मोहसिना राना, अनिता, सुशीला, हरेंद्र शर्मा, मधु शर्मा, संदीप, रामनाथ, बबलू, सईदुज्जमा, राजेंद्र, छोटी, अवनीश, संजीव, जब्बार आदि मौजूद रहे।
गांव में फेरी के लिए जरूरी होगा पहचानपत्र
मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए फेरी लगाने वालों पर शिकंजा कसने का प्रस्ताव पास हुआ है। फेरी लगाने के लिए अब पहचान पत्र जरूरी होगा। पहचानपत्र पर उसका पता और मोबाइल नंबर अंकित होगा। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विद्युत निगम के अफसर नहीं पहुंचे
मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में सीडीओ सहित सभी विभागीय अफसरों की उपस्थिति जरूरी होती है। बैठक में विद्युत निगम के अफसरों के नहीं पहुंचने पर जिला पंचायत सदस्यों ने हंगामा किया। सीडीओ आलोक यादव ने गैरहाजिर अफसरों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।