अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। एससी-एसटी एक्ट में संशोधन पर कोर्ट के फैसले के विरोध में सात साल पहले हुए हंगामे और उपद्रव के प्रदेश में 263 मुकदमे दर्ज हुए थे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मुकदमे वापस लेने की मांग रखी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दो अप्रैल 2018 को जन आंदोलन के दौरान अनुसूचित जाति के युवाओं पर दर्ज मुकदमों का प्रकरण रखा गया। सबसे ज्यादा 100 मुकदमे मेरठ में दर्ज किए गए थे। हापुड़ में 58 और मुजफ्फरनगर में 43 मुकदमे दर्ज किए गए थे।
पुलिस आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और वर्तमान में अदालतों में इन मुकदमों का ट्रायल चल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जन आंदोलन से पश्चिम के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने बताया कि बातचीत सकारात्मक रही है।