लॉकडाउन जारी रहा तो नहीं दे पाएंगे वेतन, उद्यमियों ने सरकार के सामने रखी ये बड़ी मांगें

फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अंकुर गर्ग ने लॉकडाउन से प्रभावित उद्यमियों से टेलीफोन और ऑनलाइन वार्ता की। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन ने लघु एवं मध्यम उद्योगों की कमर तोड़ दी है। यदि लॉकडाउन जारी रहता है तो इंडस्ट्रीज अप्रैल माह का वेतन नहीं दे पाएंगी। जबकि सरकार इंडस्ट्रीज से लॉकडाउन में भी सभी प्रकार के कर वसूल रही है।

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उपाध्यक्ष अंकित संगल ने बतया कि सरकार को चाहिए कि वह बैंकों के ब्याज पर उद्योगों को छूट दे। लॉकडाउन में बंद उद्योगों के हित में कोई पैकेज जारी करे। यदि उद्योगों को राहत नहीं दी गई तो गंभीर परिणाम सामने आएंगे। सरकार को इस तरह के नियम बनाने चाहिए जिससे लेबर को उनकी अनिवार्य जरूरत के हिसाब से एक फिक्स वेतन दिया जा सके। इससे उद्यमियों और कर्मचारियों के बीच सदभाव बना रहेगा। उन्होंने कमर्शियल एवं घरेलू बिजली बिलों पर अगले तीन माह के लिए 50 प्रतिशत छूट देने, 12 महीने के देय जीएसटी पर 50 प्रतिशत ही भुगतान करने की छूट देने की मांग की। अगले छह माह के लिए सभी प्रकार के ब्याज माफ करने, ईएमआई के ब्याज पर छह माह की रोक, प्रॉपर्टी कर 2020-21 के लिए 50 प्रतिशत घटा दिया जाए। सरकार किसानों को बाढ़ एवं सूखे के समय राहत देती है, इसी तरह उद्यमियों को भी दी जाए।

जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के सुझाव पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मंच के जिलाध्यक्ष नीरज गुप्ता, जिला महामंत्री निशांक जैन एवं अन्य सदस्यों ने करीब 100 गरीब परिवारों को आटा, दाल, चावल एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया।

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