बुढ़ाना। स्टांप विभाग द्वारा प्राधिकरण व अन्य सरकारी संस्थाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्री के शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। करीब 15 दिन की हड़ताल से उप निबंधक कार्यालय बुढ़ाना को करीब डेढ़ करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हुआ हैं। आज से सभी अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टांप विक्रेता व टाइपिस्ट आदि अपने अपने कार्य में जुट जाएंगे।
तहसील मुख्यालय पर करीब 15 दिन से ई-रजिस्ट्री व निजीकरण का विरोध हो रहा था। उप निबंधक पंकज कुमार ने बताया कि कार्यालय बंद होने से सरकार को रोजाना करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हैं। अब तक सरकार को करीब डेढ़ करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो चुका है।
बार संघ के पूर्व महासचिव विकास कुमार त्यागी ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्री का शासनादेश को स्टांप विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पाल वर्मा व महासचिव सुभाष राठी ने बताया कि बुधवार से सभी कार्य सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। शासनादेश निरस्त होने के कारण अनिश्चित कालीन हड़ताल समाप्त कर दी गई हैं।