मुआवजे को लेकर भाकियू ने हुंकार भरी 

इस दौरान भाकियू जिलाध्यक्ष राजू अहलावत ने कहा कि रेलवे ने 26 ग्रामों के किसानों की 11 लाख वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहण की है, मगर अभी तक भूमि के हिसाब से मुआवजा तय नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण की गई भूमि का बेस रेट कम है। इसका बेस रेट आवासीय होना चाहिए। नए कानून में कृषि रेट का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि जिस उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उसके हिसाब से किसानों को उसका मूल्य मिलना चाहिए।

आर्बिटेटर कमिश्नर नहीं डीएम होना चाहिए। किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई हो, प्रभावित किसान परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो दो सितंबर को रेलवे ट्रैक पर तंबू लगाकर रेल संचालन बाधित किया जाएगा। इस मामले में जिला प्रशासन तथा रेलवे ने किसानों के साथ टकराव की स्थित पैदा की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और रेल विभाग की होगी। पंचायत में भारी संख्या में किसान मौजूद थे।