हर हाल में हाईकोर्ट बेंच चाहिए

सोमवार को जिला बार संघ और सिविल बार एसोसिएशन के बैनरतले जिला कचहरी में अधिवक्ता एकत्र हुए और जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए पहले जिला कोषागार कार्यालय पर पहुंचे। यहां मुख्य द्वार पर रेलिंग को बंद कर अधिवक्ताओं ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।

इसके उपरांत अधिवक्ता डीएम कार्यालय पर पहुंचे, यहां भी प्रदर्शन किया। बार पदाधिकारियों ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के नाम ज्ञापन एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंपा। इसमें कहा गया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता एवं अधिवक्ता पश्चिमी क्षेत्र में कहीं भी उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित कराने के लिए आंदोलनरत हैं। अभी तक कई बड़े आंदोलन किए जा चुके हैं। धरना, प्रदर्शन कर प्रदेश और केंद्र सरकारों को इस मांग की उपयोगिता के बारे में भी अवगत कराया जा चुका है, परंतु देश और प्रदेश की सरकारों ने कोई गंभीर चिंतन इस मांग पर नहीं किया है।

सरकारें वैसे तो सुलभ और सस्ता न्याय जनता को उपलब्ध कराने की बात करती हैं, लेकिन इसको लागू कराने के लिए चिंतन नहीं किया जाता। 800 किलोमीटर दूर जाकर एक वादकारी आखिर किस प्रकार सस्ता न्याय पा सकता है। अन्य प्रदेशों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुकाबले कम दूरी पर हैं। जिला बार संघ के अध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि 17 फरवरी को मेरठ में केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा आहूत मीटिंग में 19 से 26 फरवरी तक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के आंदोलन के लिए अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। मांग पूरी होने तक आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में मुख्य रूप से अनूप सिंह, भारतवीर अहलावत, विजय त्यागी, सुगंध जैन के अलावा सैकड़ों अधिवक्ता शामिल रहे।

हाईकोर्ट बेंच के लिए वकीलों की हड़ताल
खतौली। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सोमवार से कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामों की रजिस्ट्री तक नहीं होने दी। कलमबंद हड़ताल 26 फरवरी तक लगातार चलेगी।पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के आह्वान पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने 19 फरवरी से लेकर 26 तक कलमबंद हड़ताल प्रारंभ कर दी है।             बार एसोसिएशन अध्यक्ष कैलाशचंद गुप्ता ने बताया कि हड़ताल तक        तहसील  में कोई कामकाज नहीं होगा। एसडीएम, तहसीलदार व          नायब तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार के अलावा सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामों की रजिस्ट्री नहीं होने दी जाएगी। अधिवक्ताओं की हड़ताल होने से वादकारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी और उनको अपने घर लौटना  पड़ा। हड़ताल करने के बाद अपने चेंबर के बाहर बैठे पूर्व अध्यक्ष जगदीश आर्य, दिमाग सिंह आदि मौजूद रहे।