संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। सिटी सेंटर मार्केट स्थित जीएसटी कार्यालय में राज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राजनाथ तिवारी और एसआईबी के संयुक्त आयुक्त सिद्धेशचंद्र दीक्षित ने टैक्स बार एसाेसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं संग बैठक की। इस दाैरान अधिवक्ताओं ने समस्याएं रखीं।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, व्यापारी द्वारा बंद कराई गई फर्मों को शीघ्र बंद करना, रिफंड को जल्दी जारी करना, पेनल्टी तकनीकी त्रुटियों पर भी भारी पेनल्टी और पुराने मामलों में ब्याज वसूली से परेशानी पर चर्चा की गई। विभाग द्वारा वैट का बकाया को लेकर कार्रवाई चल रही है, जिसमें बिना कोई नोटिस दिए डीआरसी-07ए के आदेश पारित करके जीएसटी से राशि काटी जा रही है, जबकि यह बकाया वैट से संबंधित है।
अधिकांश पुराने मामलों में विभाग का रिकार्ड पूर्ण नहीं है। सभी मामलों में अभिलेख अधिवक्ता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों ने उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बैठक में डाॅ. एनके अरोड़ा एडवोकेट, शलभ कौशिक, महासचिव असगर मेहंदी, सलिल वत्स, रोहताश कर्णवाल, शहजाद आलम, निधीश गुप्ता, हर्षित गर्ग, हर्ष अरोरा, रवि अग्रवाल शामिल रहे।