मुरादाबाद। जीएसटी के नए नियमों से मुरादाबाद के व्यापारियों के लिए बिक्री के बाद छूट देना और दूसरे राज्यों में ऑनलाइन कारोबार करना आसान होगा। एक नवंबर से लागू व्यवस्था के तहत अब ग्राहकों और डीलरों को बिक्री के बाद दी गई छूट पर क्रेडिट नोट जारी किया जा सकेगा। इसके लिए पहले से लिखित समझौते और छूट को मूल बिल से जोड़ने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि, छूट का लाभ लेने वाले खरीदार को उससे संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) वापस करनी होगी।
शहर के बुध बाजार, बर्तन बाजार, मंडी चौक, गंज बाजार और जीएमडी रोड के थोक कारोबारियों को इससे सहूलियत मिल सकती है। संयुक्त व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने बताया कि थोक कारोबार में बिक्री का लक्ष्य पूरा करने, अधिक माल खरीदने या कारोबारी योजनाओं के तहत डीलरों को बाद में छूट दी जाती है। पहले ऐसी छूट को जीएसटी में समायोजित करने के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। अब क्रेडिट नोट जारी करने की प्रक्रिया आसान होने से व्यापारियों को छूट का हिसाब रखने में सुविधा होगी। व्यापारी सुरक्षा फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय नारंग ने बताया कि एक नवंबर से लागू जीएसटी के बदलावों से व्यापारियों को कई स्तरों पर राहत मिलेगी। रिफंड प्रक्रिया तेज होने, पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होने और कागजी औपचारिकताएं कम होने से कारोबारियों का समय बचेगा। इससे उनकी कार्यशील पूंजी लंबे समय तक नहीं फंसेगी और कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए अलग राज्य में पंजीकरण की सुविधा
-बर्तन कारोबारी अनिल अग्रवाल ने बताया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये दूसरे राज्यों में सामान बेचने वाले पात्र छोटे विक्रेताओं को भी राहत मिलेगी। वे संबंधित राज्य में प्लेटफॉर्म के गोदाम को अपने कारोबार का प्रमुख स्थान घोषित कर जीएसटी पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए प्लेटफॉर्म की सहमति जरूरी होगी। यह सुविधा केवल निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले उन विक्रेताओं को मिलेगी, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सामान बेचते हैं।