मुरादाबाद। जिले में पंचायत सहायक/डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी पंचायत घरों का निर्माण कार्य पूरा न होने की अमर उजाला में छपी खबर के बाद पंचायतीराज विभाग गंभीर हो गया है। डीपीआरओ ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान 148 पंचायत घरों का निर्माण कार्य अधूरा होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही संबंधित सचिवों का नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही अगस्त माह का वेतन निर्गत करने की चेतावनी दी है। डीपीआरओ की इस कार्रवाई से जिले के ग्राम पंचायत सचिवों में हड़कंप है।
शासन के निर्देश के बाद जिले की सभी 643 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति का काम तेज कर दिया गया है। इन पंचायत सहायकों का कार्यालय ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में ही बनाने के निर्देश हैं। लेकिन जिले में अधिकांश स्थानों पर पंचायत भवनों का निर्माण कार्य अधूरा होने तथा करीब 100 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि नहीं मिल सकी है। इससे जिले में इस योजना का लाभ लोगों को जल्द मिल पाना दूर की कौड़ी साबित होता दिखाई दे रहा है। 23 अगस्त को अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसके बाद पंचायतीराज विभाग हरकत में आया। नवागत डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी ने इसकी समीक्षा की चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
करीब 148 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण अधूरा पाया गया। जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों को एडीओ पंचायत के माध्यम से चेतावनी नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्होंने सभी को एक सप्ताह के भीतर अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराकर उसके फोटोग्राफ आत्मनिर्भर ऐप पर जियो टैग कराने के निर्देश दिये हैं। डीपीआरओ ने नोटिस में पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा न होने पर अगस्त माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने की भी चेतावनी दी है। इससे पंचायत सचिवों में हड़कंप है।