मुरादाबाद। विधिक माप विज्ञान विभाग ने उपभोक्ताओं को भ्रामक सूचना देकर चूना लगाने वाली 72 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जांच अधिकारी ने नाप तौल कंपनी और फ्लिपकार्ट को 25-25 नोटिस जारी किए हैं।
मार्च और अप्रैल माह में विभाग की ओर से की गई जांच में पाया गया कि नाप तौल कंपनी और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन अधूरी सूचनाएं भरी हैं। इसी कारण उनके उत्पादों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। अप्रैल और मई माह में 72 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाट माप विभाग के जिला प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि ग्रोसरी और सब्जी बेचने वाली ब्लिंकीट कंपनी के रामगंगा बिहार और बुद्धि विहार स्थित स्टोर में जांच के बाद चालान की कार्रवाई की गई। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रानिक उपकरण को पास नहीं कराया था। सूचनाएं पूरी नहीं अंकित किया। नोटिस का जवाब आने पर अन्य बड़ी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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आठ कंपनियों पर लगाया जुर्माना
जिला प्रभारी ने बताया कि कोलकाता की इमामी लिमिटेड के उत्पाद पर सूचनाएं अधूरी पाए जाने पर दस हजार रुपये, मुंबई की हिंदुस्तान यूनिलीवर पर अप्रैल माह में दस हजार, किड्डीज फूड प्रोडक्ट गौतम बुद्ध नगर के पैकेट पर अधूरी सूचना प्रकाशित करने पर 50 हजार, फौजिया पावर सिस्टम न्यू दिल्ली के खिलाफ अनियमितताएं मिलने पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं गिरीश केमिकल इंडस्ट्रिज गाजियाबाद द्वारा भ्रामक सूचना देने पर 25 हजार, राजस्थान के मान न्यूट्रिनल प्रोडक्ट करोली भिवाड़ी पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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प्रतिमाह आती है 20-25 शिकायतें
विधिक माप विज्ञान विभाग के जिला प्रभारी राजेश कुमार के मुताबिक कोई व्यक्ति आईजीआरएस पोर्टल पर अपनी शिकायत किसी प्रोडक्ट के मामले में दर्ज करा सकता है। प्रतिमाह 20-25 शिकायतें आती हैं। नियमानुसार शिकायतों का चार दिन में निस्तारण किया जाता है। शिकायत सही मिलने पर किसी भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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मंडल में 19 लाख जुर्माना वसूल
- विधिक माप विज्ञान के सहायक नियंत्रक आरएस अकेला ने बताया कि इस साल मई माह में मंडल स्तर पर 448 मामले पकड़े गए हैं। कंपनियों से 19 लाख रुपये जुर्माना वसूल किए गए। पिछले साल 2024 में 19.23 लाख जुर्माना वसूल किए गए थे।