जौहर विवि में ईडी का डेरा, रात तक होती रही जमीनों की जांच

-सपा नेता आजम खां के खिलाफ जौहर विवि में जमीनों को कब्जाने के आरोप में किया जा रहा सत्यापन
रामपुर। सपा नेता आजम खां पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को ईडी की पांच सदस्यीय टीम ने स्थानीय राजस्व और प्रशासन की टीम के साथ पूरे दिन जौहर विवि में डेरा डाले रखा। इस दौरान ईडी की टीम ने जौहर विवि में शत्रु संपत्ति की जमीन, किसानों की जमीन समेत अन्य जमीनों को मिलाने के आरोप में दर्ज मुकदमे से संबंधित जमीनों का सत्यापन किया। जमीनों की वास्तविक स्थिति देखी। देर रात तक टीम का सत्यापन जारी रहा। टीम द्वारा बृहस्पतिवार को भी जमीनों का सत्यापन किेए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
सपा नेता आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति, किसानों की जमीन, नदी की जमीन आदि पर कब्जा करने के आरोप में मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं, भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गृह मंत्रालय से शिकायत करते हुए मनी लॉड्रिंग के आरोपों में मुकदमा दर्ज करने व जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त 2019 में मनी लॉड्रिंग समेत पांचों आरोपों में केस दर्ज कर लिया था। साथ ही इसकी रिपोर्ट रामपुर जिला प्रशासन से तलब की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जुलाई 2021 को विस्तृत रिपोर्ट ईडी को भेजी थी। रिपोर्ट में करीब पांच प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी दी गई थी। जिसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जांच तेज कर दी है।
ईडी ने इस मामले में जिला प्रशासन से सहयोग के लिए राजस्व विभाग की टीम बनाने का अनुरोध किया था। इस पर तहसीलदार सदर ने नौ लोगों की टीम बना दी थी। बुधवार को पांच सदस्यीय ईडी की टीम जमीनों का सत्यापन करने और प्रशासन के बताए बिंदुओं की जांच करने के लिए रामपुर आ गई। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर अमित मिश्रा के नेतृत्व में टीम बुधवार सुबह करीब 11 बजे जौहर विश्वविद्यालय पहुंची। टीम ने किसानों की जमीनों, चकरोड़ों की जमीनों, शत्रु संपत्ति संबंधित जमीनों की जांच व सत्यापन किया। टीम ने मौके पर देखा कि कौन सी जमीन कहां है और उसकी क्या स्थिति है। माना जा रहा है कि ईडी की टीम बृहस्पतिवार को भी जांच कर सकती है।
इन प्रमुख बिंदुओं का किया जा रहा सत्यापन
-जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन दबाव बनाकर खरीदी गई थी, जिस संबंध में किसानों ने अजीमनगर थाने में मुकदमे दर्ज कराए थे।
-दलितों की जमीन खरीदने के मामले में नियमों की अनदेखी का भी आरोप था। दरअसल, दलितों की जमीन खरीदने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होती है, आरोप है कि यहां इस नियम का पालन नहीं किया गया था।
-चकरोड़ों से संबंधित जमीन, मुकदमे आदि बिंदु शामिल थे।
-ईडी की टीम जांच करने रामपुर आई है और बुधवार को टीम ने जांच की है।
-रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी