मुरादाबाद। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के मुद्दे पर भी लंबी चर्चा हुई। उपसभापति गौरव श्रीवास्तव समेत अन्य पार्षदों ने इस मुद्दे को बैठक में उठाते हुए कहा कि टैक्स से जुड़ी आपत्तियों के मामले लंबित हैं, इसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। पार्षदों के माध्यम से आई आपत्तियों का भी निस्तारण नहीं किया गया है। इस प्रकरण से परेशान लोग अपना टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं। नगर आयुक्त ने सात दिनों के भीतर सभी आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए।
कार्यकारिणी समिति के उपसभापति गौरव श्रीवास्तव ने बैठक में कहा कि नगर आयुक्त के निर्देश पर छह महीने पहले हाउस टैक्स व वाटर टैक्स के मामले को निस्तारित करने के लिए कैंप लगाए गए थे। शिविर में शहर के लोगों ने पहुंचकर अपनी आपत्तियां भी दाखिल की थी। इसमें से 40 से 50 प्रतिशत आपत्तियों को अब तक निस्तारित नहीं किया गया है। छह महीने पहले 40 आपत्तियां निगम में दाखिल की गई थी, जिसमें से 24 का निस्तारण अब तक नहीं हो सका है। इससे नगर आयुक्त और महापौर के आदेश की भी अवहेलना हुई है। पार्षद मो. नदीम और गीता शर्मा ने भी इस मुद्दे को उठाया। पार्षदों ने कहा कि लोग जीआईएस सर्वे से तैयार टैक्स को लेकर अभी भी दुविधा में हैं। लोग नगर निगम और पार्षदों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।
नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त प्रथम अतुल कुमार और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरती सिंह को निर्देशित किया कि सभी आपत्तियों को अगले सात दिनों के भीतर निस्तारित कर दिया जाए।