मुरादाबाद। वाणिज्य कर अधिकारियों ने पदोन्नति में आरक्षण न देने के सुप्रीम कोर्ट आदेश को लागू कराने को लेकर आज काली पट्टी बांध कर सांकेतिक विरोध जताया। अधिकारी काली पट्टी बांध कर काम करते रहे। प्रदेश व्यापी इस आंदोलन के दौरान आज शाम को वाणिज्य कर अधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण न दिए जाने का आदेश दिया है। लेकिन, प्रदेश सरकार इसे लागू करने में हिलाहवाली कर रही है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज पहले दिन काली पट़्टी बांध कर काम करते हुए अधिकारियों ने सांकेतिक विरोध जताया। उनके इस विरोध में अधिकारियों के तीनों संगठनों उप्र वाणिज्य कर सेवा संघ, उप्र वाणिज्य कर सेवा (पदोन्नत) संघ, उप्र वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ के अधिकारी शामिल हैं।
इसके बाद शाम को वाणिज्य कर सेवा संघ मुरादाबाद जोन के अध्यक्ष व डिप्टी कमिश्नर वीर सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। वीर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ न्याय किया है और अब उनका रूका प्रमोशन हो जाएगा। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया गया तो फिर नौ मई को लखनऊ में धरना-प्रदर्शन प्रदेश भर के अधिकारी शिरकत करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में ज्वाइंट कमिश्नरों में सीके पटेल, केपी सिंह और एसएस मिश्रा, डिप्टी कमिश्नरों में बीपी सिंह, वीर सिंह, संजय पाठक, राम प्रकाश पाण्डेय और ओपी पाण्डेय शामिल थे।
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