अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली समेत लंबित मांगों के समर्थन में मंगलवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने आंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन उनका अधिकार है, जिसे वो हरहाल में लेकर रहेंगे।
अलग-अलग विभागों के कर्मचारी यूनियनों के नेतृत्व में कर्मचारी जुलूस और नारेबाजी करते हुए सुबह 11 बजे आंबेडकर पार्क पहुंचे। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उत्तरप्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष विपिन कुमार रस्तौगी ने कहा कि पुरानी पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा और कर्मचारियों का अधिकार है। जिलामंत्री मुनीष ठाकुर ने आउट सोर्सिंग एवं ठेका प्रथा बंद करने की मांग करते हुए नियमित कर्मियों के लिए सातवें आयोग में न्यूनतम वेतनमान 26 हजार रुपये देने की पुरजोर मांग की।
वक्ताओं ने कैश लेस चिकित्सा सुविधा देने एवं आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहू संगिनी, रसोइया महिला सामाख्या कार्यकत्री, पीआरडी जवान, मनरेगा श्रमिकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रांसपोर्ट विरोध संशोधन बंद करने एवं श्रम कानूनों में संशोधन वापस लेने की मांग उठाई। वक्ताओं ने बैंक कर्मियों का शोषण बंद कर सातवां वेतनमान लागू करने एवं निजीकरण बंद करने की मांग की। महासंघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
सिंचाई विभाग के शिव कुमार, लखत सिंह, जिशान, स्वास्थ्य विभाग के नत्थू सिंह, मनीष कुमार विजय बहादुर, मत्स्य विभाग के अनुराग सक्सेना, राजेश, आबकारी विभाग के राजकुमार, रघुनंदन सिंह, पवन कुमार ने भी सरकार के वादाखिलाफी पर आक्रोश जताया। धरना प्रदर्शन में आशीष भारद्वाज, नरेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, पवन चौहान, नौशाद अहमद, उपेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह समेत दर्जनों कर्मचारी मौजूद रहे। अध्यक्षता महासंघ जिलाध्यक्ष विपिन कुमार रस्तौगी और संचालन मिनिस्टीरियल एसोसिएशन सिंचाई विभाग के मंडल मंत्री अनुज कुमार गहलौत ने किया।