मुरादाबाद। पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल तक ले जाने और लाने व मतदान ड्यटी में लगे जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए जिला प्रशासन ने 1200 वाहनों का अधिग्रहण किया है। इनमें टैक्सी वाहनों के साथ ही प्राइवेट वाहन भी शामिल हैं। निजी इनोवा और एसयूवी गाड़ियों का भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिला प्रशासन ने अधिग्रहण किया है। वाहन देने से इंकार करने या हीलाहवाली करने वालों को प्रशासन ने एफआईआर कराने का नोटिस जारी किया। जिसके बाद रविवार शाम तक कमोबेश सभी गाड़ियां सर्किट हाउस के पीछे स्थित आवास विकास के मैदान पर पहुंचा दी गईं।
समय से वाहन नहीं देने वाले लोगों को प्रशासन ने लोक प्रतिनिधित्व की धारा 160 के तहत एफआईआर कराने का नोटिस जारी किया था। जिन वाहन स्वामियों ने वाहन अनफिट बताकर वाहन देने से बचने की कोशिश की थी उन्हें प्रशासन की ओर से वाहन फिट कराकर पहुंचाने के नोटिस दिए गए। जिन भी वाहनों का जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावों के लिए अधिग्रहण किया है उन्हें उसका किराया तो दिया जाएगा लेकिन वाहन स्वामी को अपना वाहन चालक समेत मुहैया कराना होगा। कई वाहन स्वामियों ने व्यक्तिगत उपयोग की जरूरत बताकर वाहन को ड्यूटी मुक्त करने का अनुरोध किया था। लेकिन चुनाव में वाहनों की जरूरत को देखते हुए उन्हें ड्यूटी मुक्त नहीं किया गया।