पीडब्लूडी के तीन अभियन्ताओं को लोक निर्माण विभाग को शो काज-नोटिस

कर-करेत्तर की समीक्षा के दौरान भू-राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष कम होने पर जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। स्टांप एवं पंजीयन, विद्युत बिल की वसूली की प्रगति संतोषजनक बताते हुए शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया। तथा वन विभाग, वाणिज्य कर की वसूली कम पाये जाने पर नाराजगी जताई। आबकारी विभाग के 94.69 प्रतिशत, परिवहन 99.38 प्रतिशत, नगर पालिका मिर्जापुर 98 प्रतिशत, खनिज 92 प्रतिशत, बाटमाप 74 प्रतिशत की वसूली को बढ़ाने का निर्देश दिया। बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान बिजली चोरी रोकने तथा ओटीएस प्रणाली को लक्ष्य के सापेक्ष करने का निर्देश दिया। चकबंदी की प्रगति खराब मिलने पर चकबन्दी अधिकारियों को भी चेताया। मुख्य देय की वसूली में तहसील सदर की वसूली प्रगति को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट व तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र के सबसे खराब वसूली करने वाले तीन अमीनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी उपजिलाधिकारी भी बड़े बकायेदारों के घरों पर जाकर उनसे वसूली कराना सुनिश्चित कराये।